मोदी कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं को दिया दिवाली का तोहफा

नई दिल्ली:केंद्र सरकार ने लोक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को प्रोत्साहन देने के लिये आशा कार्यकर्ता का निगरानी यात्रा भत्ता 5000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए तक प्रति माह कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आशा कार्यकतार्ओं के निगरानी यात्रा भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर 2018 से आशा कार्यकर्ताओं को निगरानी यात्रा भत्ते के रुप से 250 रुपए प्रति यात्रा के स्थान पर 300 रुपए प्रति यात्रा दिये जाएंगे। प्रत्येक आशा कार्यकर्ता प्रति माह तकरीबन 20 निगरानी यात्राएं करती हैं। इसके अनुसार, उन्हें अभी तक 5000 रुपए तक प्रति माह निगरानी यात्रा भत्ता मिल रहा था जो अक्टूबर 2018 से 1000 रुपए बढ़कर 6000 रुपए तक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकतार्ओं को नवंबर 2०18 में बढ़ा हुआ यात्रा भत्ता मिलेगा। यह मंजूरी 2०18-19 से 2019-20 तक के लिये दी गयी है। प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आशा कार्यकर्ता सुविधा प्रदाता है। इस बढ़ोतरी से इन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और वे अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। केंद्र सरकार पर इस फैसले से 46.95 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। देश में 41 हजार 405 आशा कार्यकर्ता हैं। आशा सुविधा प्रदाता की नियुक्ति 10 से 25 आशा कार्यकर्ताओं पर की जाती है। यह ढांचागत सुविधाओं के लिये आशा कार्यकतार्ओं की मदद करती हैं और उनके कामकाज की निगरानी करती हैं। आशा सुविधा प्रदाता का चयन आशा कार्यकतार्ओं में से योग्यता, अनुभव और कामकाज के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।
बहराइच से खलीलाबाद रेललाइन को मिली मंजूरी
सरकार ने उत्तर प्रदेश में बहराइच से खलीलाबाद के बीच करीब 240 किलोमीटर लंबी एक नयी ब्रॉडगेज रेललाइन बिछाने का फैसला किया, जिससे विकास के मामले में पिछड़े चार आकांक्षी जिलों -बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर को रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। करीब 4939.78 करोड़ रुपए की लागत से इस लाइन का निमार्ण 2024-25 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लाइन जैन, बौद्ध एवं हिन्दू तीर्थस्थलों को भी जोड़ेगी। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध के तीर्थस्थान साथ ही जैन तीर्थंकर संभवनाथ की जन्म स्थली शोभनाथ है। इसी प्रकार से बलरामपुर से 25 किलोमीटर दूर तुलसीपुर में देवी दुगार् के 51 शक्तिपीठों में से एक देवी पाटन है। सूत्रों के अनुसार यह लाइन बहराइच से भिनगा, भिनगा से बलरामपुर, बलरामपुर से उतरौला, डुमरियागंज, बांसी, मेहंदावल होकर खलीलाबाद को जोड़ेगी।
भारत और सिंगापुर के बीच फिनटेक पर JWUG के गठन को मंजूरी
सरकार ने भारत और सिंगापुर के बीच फिनटेक पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) गठित करने के लिए गत जून में किये गये करार को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है। इससे दोनों देशों को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेज (एपीआई), रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स, भुगतान में सुरक्षा और डिजिटल नगद प्रवाह, इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के लिए रुपे-नेटवर्क (एनईटीएस) के समेकन, यूपीआई फास्ट पेमेंट लिंक, आसियान क्षेत्र में आधार स्टैक और ई-केवाईसी तथा नियमों में सहयोग, वित्तीय बाजारों और बीमा क्षेत्र तथा सैंडबॉक्स मॉडलों के लिए समाधानों के विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने में लाभ मिलेगा।
नए एम्स के निदेशक का पद सृजित करने को मंजूरी
केंद्र सरकार ने रायबरेली, गोरखपुर, बठिंडा, गुवाहाटी, बिलासपुर और देवघर में स्थापित होने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में निदेशक का पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। निदेशक का वेतन दो लाख 25 हजार रुपए प्रति माह होगा जो भत्ते आदि को मिलाकर दो लाख 37 हजार 500 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होगा। उन्होंने बताया कि निदेशक संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर काम करेगा और पूरे प्रशासन के लिये जिम्मेदार होगा।
भारत मलावी के बीच प्रत्यर्पण संधि को मंजूरी
भारत एवं मलावी के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किये जाने को आज स्वीकृति दे दी। इस संधि से आतंकवादियों, आर्थिक एवं अन्य अपराधियों के प्रत्यर्पण का कानूनी ढांचा उपलब्ध होगा। मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और सर्टिफाइड प्रोफेशनल एकाउंटेंट्स अफगानिस्तान (सीपीए अफगानिस्तान) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने को भी मंजूरी दे दी। इससे भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की व्यवस्था करने के साथ अफगानिस्तान के नियोक्ताओं के बीच पहचान और उनकी स्वीकार्यता बनाने का अवसर मिलेगा। इस करार से ‘अफगानिस्तान एकाउंटेंसी बोर्ड (एएबी)’ के क्षमता निर्माण, आईटी क्षमता को मजबूत बनाने और ज्ञान के हस्तांतरण में तेजी लाकर अफगानिस्तान में गुणवत्ता सुनिश्चित करने, छात्रों और सदस्यों के आदान-प्रदान कार्यक्रमों, सेमिनार, सम्मेलन और दोनों पक्षों के आपसी फायदे के लिए संयुक्त गतिविधियां कराने के क्षेत्रों में आपसी सहयोग स्थापित हो सकेगा। मंत्रिमंडल ने इसके अलावा ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) देशों के बीच सामाजिक और श्रम क्षेत्र तथा पयार्वरण के क्षेत्र में सहयोग के दो करारों को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है। इन देशों के बीच इस साल तीन अगस्त को ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक के दौरान सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। जबकि जुलाई 2018 में दक्षिण अफ्रीका के जोहन्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पयार्वरण के क्षेत्र में सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
ताइवान के साथ निवेश के समझौतों को मंजूरी
सरकार ने ताइवान के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूती देने के लिए ‘भारत-ताइपे एसोसिएशन’ और ‘ताइपे’ आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र’ के बीच निवेश समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। इस समझौते पर दोनों पक्षों के बीच निवेश का प्रवाह बढ़ने की संभावना है। दोनों संस्थाएं एक दूसरे के देश में निवेश की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये उचित कदम उठा सकेगीं। समझौते से निवेश से संबंधित कारोबारियों और उद्योगपतियों के भरोसे में इजाफा होगा और निवेश के लिये माहौल बनेगा।  यह समझौता भारत को ताइवान के निवेशकों के लिये वरीय स्थल बनाने में मदद करेगा।