नई दिल्ली:कोरोना वायरस की वजह से भूखमरी से जूझ रहा पाकिस्तान इस हालात में भी कश्मीर पर ही घड़ियाली आंसू बहा रहा है। एक तरफ इमरान खान पाकिस्तानियों का पेट भरने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत सरकार की ओर से जारी किए गए डोमिसाइल रूल्स के खिलाफ गुहार लगाई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने आरोप लगाया कि दुनिया का ध्यान इस समय कोरोना वायरस पर है और भारत इसका फायदा वहां की जनसांख्यिकी बदलने के लिए उठा रहा है।
मखदूम शाह मोहम्मद कुरैशी का यह लेटर रविवार को दिया गया है। पाकिस्तान को अभी मुंह की खाए तीन महीने भी नहीं हुए हैं जब उसने अपने सदाबहार दोस्त चीन के साथ कश्मीर का मुद्दा सुरक्षा परिषद में उठाने की कोशिश की लेकिन इसे नकार दिया गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रयास पर अभी प्रतिक्रिया नहीं दी है।
भारतीय विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि नई दिल्ली इसका जवाब सही समय पर देगा। हालांकि, उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि यह लेटर UNSC को ठीक उसी दिन भेजा गया है जब उन्होंने एक वीडियो के जरिए दुनिया से कोविड-19 से लड़ने के लिए मदद मांगी है। UNSC के प्रेजिडेंट जोस सिंगर को लिखे लेटर में पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि जम्मू-कश्मीर के लिए भारत सरकार की ओर से जारी नया डोमिसाइल नियम जम्मू-कश्मीर की जनसांख्यिकी बदलने के लिए लाया गया है।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से स्पेशल स्टेटस वापस लिए जाने के 8 महीने बाद केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल को लागू कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 15 सालों से रह रहे नागरिक इस डोमिसाइल के हकदार होंगे। इसके तहत जिन बच्चों ने सात वर्ष तक केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की है और दसवीं या बारहवीं कक्षा की परीक्षा दी है, वे भी जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल होंगे। उन्हें सरकारी नौकरियां भी मिल पाएंगी।
डोमिसाइल कानून में नई संशोधन को को उन चिंताओं को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो जम्मू और कश्मीर के लिए केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति में जनसांख्यिकीय बदलाव लाएंगे क्योंकि देश के किसी भी हिस्से के लोग वहां नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और जम्मू-कश्मीर में बस सकते हैं। संसद द्वारा धारा 370 को खत्म किए जाने से पहले केवल पूर्ववर्ती राज्य के स्थायी निवासी माने जाने वाले लोग ही राज्य सरकार में नौकरी पा सकते थे। जब कश्मीरी राजनेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले महीने गृह मंत्री अमित शाह से मिला था, तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि केंद्र ने संघ राज्य क्षेत्र में जनसांख्यिकीय परिवर्तन करने का इरादा नहीं किया है।

