लखनऊ। उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मॉल एवेन्यू स्थित कार्यालय पर ज्ञापन देकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी के समक्ष अपना पीड़ा व्यक्त करते हुए आगामी डेट 21 जुलाई पर सरकार के तरफ 69000 की नई लिस्ट के साथ सरकार के तरफ से अधिवक्ता महोदय को सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहने का आग्रह किया।
केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने आश्वासन दिया कि हमारे प्रयास से 5 जनवरी 2022 को 6800 की लिस्ट आई थी लेकिन न्यायिक प्रकिया की वजह से अभी भी न्याय से बंचित है अनुप्रिया जी ने कहा कि हमने 69000 शिक्षक भर्ती का मसला माननीय प्रधानमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी के समक्ष रखा और आज भी प्रयासरत हूँ और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आरक्षित अभ्यार्थियों को न्याय मिलेगा।
अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने कहा कि सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से मांगा गया 6 सप्ताह का समय पूरा बीत चुका है लेकिन अभी तक लिस्ट री-विजिट नहीं हुई। 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता ने 13 अगस्त 2024 हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार लिस्ट री-विजिट करने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा था इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने सरकार से सवाल किया हैं। 69000 शिक्षक भर्ती मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को होनी है अभ्यर्थी किसी भी तरह की हीला हवाली नहीं चाहते।
डेलिगेशन में मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल, धनंजय गुप्ता, अमित मौर्या, विक्रम यादव,इरसाद शामिल रहे
69000 शिक्षक भर्ती: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल से अभ्यर्थियों के डेलिगेशन टीम ने की मुलाकात
