नई दिल्ली: विश्वविद्यालयों सहित देश के दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया अब सालों-साल नहीं लटकेगी। यूजीसी ने इसे लेकर एक नई गाइड लाइन जारी की है। जिसके तहत संस्थानों को अब भर्ती प्रक्रिया को छह महीने के भीतर पूरा करना होगा। इतना ही नहीं, यूजीसी ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक समयबद्ध योजना भी जारी की है। जिसमें साक्षात्कार या चयन समिति का गठन कितने दिनों में करना होगा, इसका ब्यौरा दिया गया है।
यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कालेजों के खाली पदों को भरने को लेकर यह गाइड लाइन उस समय जारी की है, जब विश्वविद्यालयों और कालेजों में खाली पदों को भरने की तैयारी तेजी से चल रही है। कुछ संस्थानों में यह प्रक्रिया शुरु भी हो चुकी है। ऐसे में यूजीसी ने इस काम को कोई बिलंब न हो इसके लिए यह कदम उठाया है। वैसे भी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार में जुटी सरकार का जोर है कि जल्द से जल्द संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के निर्देश दिए गए है।
विश्वविद्यालय और कालेजों के खाली पदों को भरने के लिए जारी की गई गाइड लाइन के तहत पूरी चयन प्रक्रिया को आठ चरणों में बांटा गया है। इनमें रिक्तियों का पहचान करना, रिक्तियों को भरने की अनुमति लेना, रिक्तियों के लिए विज्ञापन जारी करना, चयन समिति का गठन करना, चयन समिति की बैठकों की तिथियां निर्धारित करना, आवेदनों की जांच पड़ताल करना, साक्षात्कार प्रारंभ करना और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन शामिल है। इनमें रिक्तियों को भरने की अनुमति के लिए तीस दिन का समय नियत किया गया है। इसी तरह आवेदन की जांच पड़ताल और साक्षात्कार के लिए भी तीस-तीस दिन का समय नियत किया गया है।
समय-सीमा का पालन न करने वाले संस्थानों पर होगी कार्यवाही
यूजीसी ने इसके साथ ही विवि से तय गाइड लाइन का समयसीमा में पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि जो संस्थान इसकी पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। जिसमें अनुदान भी रोकना शामिल है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में देश भर के विवि में बड़ी संख्या में पद रिक्त है। इनमें अकेले केंद्रीय विवि में शिक्षकों के करीब छह हजार पद रिक्त है।
