सस्ते घर: जमीन पर कम, कागज पर ज्यादा

मुंबई:प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत घर दिए जाने का वादा किया गया है। बीते महीने शिर्डी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि महाराष्ट्र के 24-25 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए गए हैं। हालांकि मुंबई पर नजर डालें तो यहां कागजों पर योजनाएं ज्यादा दिखती हैं और जमीन पर घर कम बन रहे हैं। म्हाडा सिर्फ 1384 घरों के लिए लॉटरी निकालेगा। वहीं, सिडको 90 हजार घर बनाने की बात कह रहा है, जो अभी कागजों में ही हैं।
महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) के सस्ते घरों के लिए सोमवार की शाम तक 96 हजार 289 आवेदन जमा हुए हैं। अभी सस्ते घरों के आवेदन के लिए एक सप्ताह बाकी है। इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि यह आंकड़ा 10 दिसंबर तक एक लाख के पार चला जाएगा। म्हाडा के अधिकारियों ने बताया कि इस बार 1384 घरों के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने रुचि दिखाई है। अब तक 92 हजार 481 लोग पंजीकृत हुए हैं। इनमें से कुछ लोगों ने एक से अधिक घरों के लिए आवेदन किया है। अब तक एक घर पर औसतन 69 आवेदन आए हैं। आवेदन प्रक्रिया समाप्त होते-होते यह आंकड़ा 75 से अधिक जाने की संभावना है।
हाउसिंग विशेषज्ञों के मुताबिक, सरकार ने 2022 तक सभी को छत मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। जिस गति से गृह निर्माण और झुग्गियों का विकास हो रहा है, उससे नहीं लगता है कि सरकार अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगी। अगले साल चुनाव है, इसलिए मुंबईकरों की घरों की मांग को देखते हुए सरकार और विभिन्न एजेंसियों से अधिक निर्माण करने की अपेक्षा थी। लेकिन सरकार अधिक घरों का निर्माण नहीं कर पाई। पिछले साल की तुलना में इस बार घरों की कीमत बाजार मूल्य से कम है, इसलिए मुंबईकर क्षमता से बाहर कीमत होने के बावजूद अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सरकार को घरों की मांग को देखते हुए हाउसिंग स्टॉक और गृह निर्माण में तेजी लाना चाहिए।
सिडको बनाएगा 90 हजार घर
राज्य सरकार ने सिडको को 90 हजार नए घर बनाने का जिम्मा सौंपा है। सिडको ने घर बनाने के लिए राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। इसे राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सुकाणू समिति भी हाल ही में अपनी सहमति दे चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में नए घरों को निर्मित करने की सिडको की यह सबसे बड़ी योजना है। हालांकि अभी तक सिडको द्वारा अधिकृत तौर पर इस महागृह निर्माण योजना की विस्तृत घोषणा नहीं की गई है।
सभी घर गरीबों के लिए
इस योजना के तहत सिडको जो घर बनाएगी, उनका सबसे अधिक लाभ गरीब और कम आय वर्ग के लोगों को मिलेगा। इन 90 हजार घरों में से 53 हजार घर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए और शेष 37 हजार घर निम्न आयवर्ग के लोगों के लिए होंगे। इतनी बड़ी संख्या में बनाये जाने वाले इन घरों से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो सकेगा। सिडको की इस महागृह निर्माण योजना में से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 53 हजार घर बनाए जाने वाले हैं।
केंद्र सरकार से मंजूरी बाकी
सिडको की नई महागृह निर्माण योजना में घरों की संख्या अधिक होने से इसकी मंजूरी केंद्र सरकार से लेनी अनिवार्य है। सिडको सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार से इस योजना की मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद से घर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सिडको के अनुसार, भविष्य में बनाई जाने वाली सभी गृहनिर्माण योजनाओं में से 35 प्रतिशत घर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।
यहां बनेंगे नए घर
केंद्र सरकार के लिए निर्धारित 53 हजार घरों में से 25 हजार घर तलोजा नोड परिसर में तथा शेष 28 हजार घर सिडको के कई अलग-अलग नोड में बनाए जाएंगे। ये सभी घर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित होंगे। इन घरों को नवी मुंबई व पनवेल शहर के उपनगरीय रेलवे स्टेशनों, कलंबोली, खारघर व वाशी स्थित ट्रक टर्मिनस के आसपास निर्मित किए जाएंगे।