मुंबई। राज्यपाल सचिवालय से चौंकाने वाली जानकारी मिली है। जिसके अनुसार, विधान परिषद के मनोनीत सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुशंसित सूची राज्यपाल सचिवालय में उपलब्ध नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने 22 अप्रैल, 2021 को राज्यपाल सचिवालय से जानकारी मांगी थी कि विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री/ उप मुख्यमंत्री द्वारा सचिवालय द्वारा राज्यपाल को सौंपी गई सूची राज्यपाल को दी जाए। साथ ही राज्यपाल द्वारा मनोनीत विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री/मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाए। 19 मई 2021 को गलगली के आवेदन का जवाब देते हुए राज्यपाल सचिवालय के अवर सचिव जयराज चौधरी ने बताया कि लोक सूचना अधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय में राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधान परिषद सदस्यों की सूची उपलब्ध नहीं है।
अनिल गलगली ने भ्रामक जानकारी के खिलाफ पहले ही अपील दायर की है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का कहना है कि सूची भेज दी गई है जबकि मुख्यमंत्री सचिवालय ने सूची जारी करने से इनकार कर दिया था क्योंकि कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। अब सचिवालय एक अलग जवाब दे रहा है। अनिल गलगली का कहना है कि अगर सूची वाकई भेजी जाती है तो मुख्यमंत्री सचिवालय और राज्यपाल सचिवालय में से किसी एक को सूचना सार्वजनिक करनी चाहिए। यदि राज्यपाल के पास सूची है, तो उन्हें इस उलझन पर निश्चित करें कि उस पर निर्णय करें या नहीं।
महाराष्ट्र विधान परिषद के मनोनीत सदस्यों की सूची सचिवालय में उपलब्ध नहीं
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