लॉकडाउन के बीच सरकारी फरमान से व्यापारी नाराज, व्हाट्सग्रुप में शेयर हो रहे मैसेज
सुरभि सलोनी डेस्क/मुंबई। देश में कोरोना कहर जारी है जिसकी वजह से लगभग महीने से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। इस वजह से नौकरी पेशा से लेकर व्यापारी तक काफी परेशान हैं। सबका काम धंधा चौपट हो रहा है। रोज कमाने खाने वाले के पास जहां रोटी का संकट गहरा गया है तो व्यापारियों की भी अपनी तकलीफ हैं। उन्हें जीएसटी भरना है, कामगारों को सैलरी देनी, लोन चुकाना है साथ ही अपना घर भी चलाना है। इस बीच लोकडाउन बढ़ाते हुए सरकार ने जो नियम बनाए हैं, उन्हें लेकर व्यापारी खासी नाराजगी है। तमाम व्हाट्सअप ग्रुपों में मैसेज चल रहे हैं जिनमें सरकार से नियमों में फेरबदल की मांग करते हुए खबरदार भी किया गया है। इन मैसेज में कहा गया है कि सरकार अगर उद्योगपतियों को राहत नहीं देगी तो इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो होने से कोई नहीं रोक पाएगा और चीन अपने चाल में कामयाब हो जाएगा।
व्हाट्सअप पर फॉरवर्ड हो रहा मैसेज इस प्रकार है –
उधोगपतियों व व्यापारियों की सरकार से अपील
सरकार उद्योगपतियों व व्यापारियों से 12% से 18% व 28% ,तक GST चार्ज करती है और लक्जरी गाड़ियों व कई अन्य प्रोडक्ट पर GST 28% से भी अधिक है । एक व्यापारी के द्वारा सामान का बिल बनाते ही GST लग जाता है और यह 15-20 दिनों के भीतर सरकार को जमा करवाना पड़ता है, चाहे उस व्यापारी/उद्योगपति के माल के बिल की पैमेंट आई हो या नहीं, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है ।
एक व्यापारी/उद्योगपति अपनी स्वयं की पूंजी लगाकर या बैंकों से ब्याज पर पैसा लेकर व्यापार करता है, बिल्डिंग किराए पर लेता है, तब भी सरकार को 18% GST देता है, और जो माल बनाकर बेचता है, उस पर 12% ,18%, 28% व इससे भी अधिक GST सरकार को देता है, एक उधोगपति/व्यापारी मुश्किल से 2% से 5 या 7% तक ही कमाता होगा, लेकिन सरकार उसके माल की बिक्री पर डारैक्ट हिस्सेदार बनी हुई है । यदि किसी व्यापारी को घाटा भी हो गया, तो भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह केवल प्रॉफिट की हिस्सेदार है ।
अब सरकार व्यापारियों/उद्योगपतियों से कह रही है, कि वह अपने एम्प्लाइज को लॉक डाउन के समय की सेलरी का भुगतान भी करे, जो कि सवर्था अनुचित है, सरकार को उस व्यापारी ने सारी जिंदगी कमाकर (GST व इन्कम टैक्स के रूप में ) दिया है, और सरकार उसके बेचे हुए माल में डारैक्ट हिस्सेदार रही है, तो आज मुसीबत के समय एम्प्लाइज को सेलरी देने में क्यों नहीं आगे आती व बिजली के फिक्स चार्जेस पूरी तरह माफ करने की घोषणा क्यों नहीं करती ?
इसके अलावा सरकार ने इंडस्ट्री को पुनः खोलने के लिए काला कानून बना दिया है कि आप इंडस्ट्री तो खोल सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने एम्प्लाइज को अपने फैक्ट्री परिसर में ही रखना होगा यानी उनके खाने व रहने का इंतजाम करना होगा । यदि कोई एम्प्लाइज कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो, फैक्ट्री मालिक के खिलाफ FIR करवाई जाएगी । क्या कोरोना की बीमारी के लिए व्यापारी/उधोगपति ही जुम्मेवार हैं ?
क्या सरकार इस दौरान बने व बिक्री किए माल पर अपनी GST की हिस्सेदारी छोड़ देगी ?
जब सरकार पूरा टैक्स (GST/INCOME TAX) वसूल करेगी, तो कामधेनु गाय की भांति सारा दिन सरकार के खजाने को भरने वाले उधोगपतियों व व्यापारियों के खिलाफ ही FIR क्यों होनी चाहिए ?
एक महीने में व्यापार बन्द होने के कारण सरकार को अपना खजाना खाली होता नजर आ रहा है, तो व्यापारियों के पास क्या कोई कुबेर का खजाना गड़ा रखा है, जो बिना कार्य कराए, एम्प्लाइज को पैसे बांटते रहें ।
सबसे हाई-रिस्क जोन में कार्य करने वाले अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सों, कम्पोउंडरो, पैरा-मेडिकल स्टॉफ, अस्पताल के सफाई व अन्य कर्मचारियों को उसी परिसर में रोकने के इंतजाम ही सरकार के पास नहीं है, जबकि सरकार को हाई रिस्क जोन में कार्य करने वालो को वहीं रोकना चाहिए, उन्हें भोजन व रहने की सुविधा देनी चाहिए व रिस्क को मद्देनजर रखते हुए उन्हें घरों में नही जाने देना चाहिए । क्यों उन्हें छूटी के बाद घर भेज दिया जाता है ।
इसी प्रकार बिजली विभाग, वॉटर सप्लाई, कूड़ा उठाने वाले, सफाई कर्मचारी व अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को भी वहीं खाने व रहने का इंतजाम सरकार को करना चाहिए, क्यों उन्हें सांय छूटी के बाद घर भेजा जाता है ।
सोशल डिस्टेंसिङ्ग का पालन किए बिना ही हर रोज दोपहर व सांय हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर खाना खिलाया जा रहा है, उसमे प्राइवेट सामाजिक संस्थाएं, नेतागण, व कुछ सरकारी कर्मचारी भी लगे हुए हैं, क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा । खाने के समय उन्हें एक ही निर्धारित स्थान पर रोज रोज बुलाने से क्या संक्रमण नहीं फैलेगा?
अतः यदि आप वास्तव में उद्योगपतियों के हितैषी हैं और समझते हैं कि हर उद्योगपति व व्यापारी के व्यापार में आपकी GST व अन्य टैक्सों के रूप में हिस्सेदारी है, तो प्रॉफिट के पार्टनर होते हुए उसकी समस्याओं को भी समझें और निम्नलिखित पर तुरन्त पुनः विचार करें :-
- लॉक डाउन पीरियड की एम्प्लाइज की सैलरी सरकार देवें ।
- बिजली के बिलों के फिक्स चार्जिस मार्च से आगे तक पूरी तरह से माफ किए जाएं , कब तक व्यापार रूटीन में न आए ।
- फैक्ट्री खोलने के लिए एम्प्लाइज को फैक्ट्री परिसर में ही खाने व रहने की क्लॉज समाप्त की जाए ।
- अगर कोई एम्प्लाइज कोरोना पॉजिटव है, तो उसकी जुम्मेवारी फैक्ट्री मालिक या दुकानदार की नहीं होगी, उसके लिए फैक्ट्री मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के प्रावधान को तुरन्त समाप्त किया जाए ।
- अफसरशाही व इंस्पेक्टर राज को समाप्त किया जाए।
यदि उधोगपतियों को राहत नहीं दी गई , तो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज व अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और चीन की चाल अवश्य की कामयाब हो जाएगी और केवल चीन का माल ही बाजारों में पुनः बिकना शुरू हो जाएगा।
हैरत की बात यह है कि लगभग हर समुदाय में सरकार के रवैये और उसके कदमों को लेकर असंतोष है। मजदूर वर्ग की अपनी समस्या है, ग्रामीणों और किसानों की अलग समस्या है, स्टूडेंट्स की अलग समस्या है, व्यापारी वर्ग की अपनी समस्या है। आखिर इन सबके बीच सरकार क्या कदम उठा रही है। किन्हें राहत दे रही है यह सोचनीय विषय है।
