पटना:कोरोना वायरस से फैल रहे संक्रमण के बीच मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33916 शिक्षकों की नियुक्ति लेकर कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन की स्थिति में राशनकार्ड धारियों को एक-एक हजार दी जा रही है, जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
जानते हैं कैबिनेट में क्या क्या फैसले हुए :
शिक्षकों की भर्ती :
राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33916 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें 32916 माध्यमिक शिक्षक होंगे। वहीं, एक हजार कंप्यूटर के शिक्षक बहाल होंगे, जो उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में उक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई। अब शिक्षा विभाग इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति उन नए उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए की जा रही है, जिनका स्थापना पंचायतों में हो रही है। गौरतलब हो कि जिन पंचायतों में एक भी माध्यमिक विद्यालय नहीं थे, उन सभी जगहों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जा रही है। कैबिनेट की बैठक में कुल दस प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
लोक सेवा कानून में राशनकार्ड शामिल
नये राशनकार्ड निर्गत करना और राशन कार्ड में संशोधन करना, इन दोनों सेवाओं को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार कानून 2011 में शामिल किया जाएगा। कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी। अब तय समय सीमा के अंदर इन दोनों सेवाओं को पूरा करने की बाध्यता सरकारी कर्मी की होगी। ये दोनों सेवाएं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत आती हैं। राशनकार्ड निर्गत करने और इसमें संशोधन करने में आवेदकों को कर्मी परेशान नहीं करे, इसी मकसद से यह फैसला राज्य सरकार ने लिया है।
फसल क्षति के लिए 518 करोड़ स्वीकृत
मार्च, 2020 में हुई असामयिक बारिश और ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों पर किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने के लिए 518 करोड़ 42 लाख की घटनोत्तर स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। इस क्षति पर अनुदान देने के लिए आदेश पहले ही जारी कर दिये गए हैं। इसको लेकर किसानों के आवेदन भी आने लगे हैं।
संविदा कर्मियों को बिना हाजिरी वेतन
लॉकडाउन को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को मार्च और अप्रैल का वेतन बिना उनकी हाजिरी के ही दिया जाएगा। इसपर कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। इसका लाभ राज्य में चार लाख से अधिक विभिन्न तरह के संविदा कर्मियों को मिलेगा। आगे के महीनों में भी जरूरत हुई तो बिना हाजिरी के वेतन जारी किया जा सकेगा। इसके लिए फिर कैबिनेट की स्वीकृति की अनिवार्यता नहीं रहेगी।
अमरुत योजना के लिए 130 करोड़ जारी होंगे
केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरुत) योजना के क्रियान्वयन के लिए 130 करोड़ की निकासी की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। इस योजना के तहत केंद्र से मिलने वाली राशि की प्रत्याशा में राज्यांश मद की राशि जारी की जा रही है। वहीं गया के रफीगंज नगर पंचायत में 38.63 करोड़ लागत की मुख्यमंत्री शहरी पेयचल निश्चय योजना की स्वीकृति दी गई है।
अन्य फैसले :
-कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन की स्थिति में राशनकार्ड धारियों को एक-एक हजार दी जा रही है, जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
-दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक सहायता के लिए 33.52 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से भुगतान की स्वीकृति दी गई।
– बिहार वित्त नियमावली 1950 के नियम 131 में हुए संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
-सारण जिले के गंगा नदी के बायें तट पर बली टोला से सबलपुर पछियारी टोला तक कटाव निरोधक कार्य के लिए 45 करोड़ स्वीकृत।
