हम वायु प्रदूषण के मामले में ‘विश्वगुरु’ क्यों बनते जा रहे हैं, खरगे ने मांगा मोदी से जवाब

नयी दिल्ली। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता और दमघोंटू प्रदूषण को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से सवाल किया कि आखिर हम वायु प्रदूषण के मामले में ‘विश्वगुरु’ क्यों बनते जा रहे हैं? श्री खरगे ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार के लिए प्रदूषण से निपटने के बजाय दिखावटी उपाय, जनसंपर्क के हथकंडे, अधूरे वादे और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप ही शासन की पहचान बन गए हैं।
श्री खरगे ने कहा अपने सोशल मीडिया पर लिखा, “हम वायु प्रदूषण के मामले में ‘विश्वगुरु’ क्यों बनते जा रहे हैं? अधूरे उपाय, पीआर स्टंट, झूठे वादे और एक-दूसरे पर आरोप लगाना – यही भाजपा की पहचान बन गई है!
पिछले साल, AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों के आसपास पानी के टैंकरों से छिड़काव किया गया था, जिस पर आरोप लगे कि प्रदूषण के आंकड़ों को ‘धोकर मिटाने’ की कोशिश की गई है; इस साल, जब प्रदूषण अपने चरम पर था, तो दिल्ली के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 36 से PM2.5 की रीडिंग ही गायब हो गई! पिछले 12 वर्षों में, प्रधानमंत्री @narendramodi ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर केवल जुबानी जमा-खर्च किया है। 8 मई 2019 को, पीएम मोदी ने इसे एक “बड़ी चुनौती” बताया था, लेकिन उनकी सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है!
दिल्ली-NCR से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक, लोग साफ हवा के लिए तरस रहे हैं।
क्या मोदी जी देश को ‘हवा का हिसाब’ देने की हिम्मत जुटा पाएंगे?
खरगे ने लिखा, तथ्य जितने चौंकाने वाले हैं, उतने ही शर्मनाक भी:• 2023 में दिल्ली में हुई कुल मौतों में से लगभग 15% (यानी 17,188 मौतें) वायु प्रदूषण (पार्टिकुलेट मैटर) के कारण होने का अनुमान है (GBD/CREA; सभी आयु वर्ग)। • 2021 में पूरे भारत में पांच साल से कम उम्र के 1,69,400 बच्चों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी वजहों से हुई (स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024)। शोध से यह भी पता चलता है कि PM2.5 के संपर्क में आने से फेफड़ों का विकास प्रभावित होता है और बच्चों की मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, खासकर उत्तरी राज्यों में। • सितंबर 2026 के एक RTI जवाब के अनुसार, दिल्ली में पर्यावरण मुआवजे (environmental compensation) के रूप में जमा हुई राशि में से ₹1,154 करोड़ – यानी लगभग 60% – खर्च ही नहीं किए गए। दिसंबर 2025 तक जारी किए गए ‘नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम’ (NCAP) फंड का दिल्ली ने केवल 17% ही इस्तेमाल किया। • सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा शासित दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को प्रदूषण संकट से निपटने के लिए विस्तृत जवाब और प्रस्तावित उपाय पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
हर साल, खासकर अक्टूबर से फरवरी के बीच, वही जहरीली धुंध वापस आ जाती है, साथ ही आते हैं वही पुराने आश्वासन और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर। फंड खर्च करें। उत्सर्जन कम करें। नियमों को लागू करें। साफ हवा एक मौलिक अधिकार है, न कि कोई ऐसी सुविधा जिसे सरकार अपनी मर्जी से दे।