नई दिल्ली:विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को लेकर मलेशिया की ओर से बड़ा बयान आया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने जाकिर नाईक को लेकर कहा है कि मलेशिया के पास यह अधिकार है कि अगर जाकिर नाइक के साथ न्यायसंगत व्यवहार नहीं होता है तो मलेशिया के पास यह अधिकार है कि वह जाकिर नाइक का प्रत्यर्पण न करे। जाकिर को सामान्य तौर पर लगता है कि उन्हें (भारत में) फेयर ट्रायल नहीं मिलने वाला है। यह जानकारी समाचार एजेंसी ने मेलेबता दें कि विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने पहले भारत सरकार पर आरोप लगाया था कि वह उसे फंसाने में लगी है और इंटरपोल पर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए लगातार दबाव बना रही है।
नाइक ने एक बयान में कहा कि वह सरकार उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने के लिए इंटरपोल पर दबाव बना रही है। नाईक 2016 में भारत छोड़ कर भाग गया था। उसने दावा किया कि यह उसे फंसाने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। लेकिन कुछ सदस्य देशों से पुष्टि करने के बाद, वह दावा कर सकता है कि अभी उसके खिलाफ कोई रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं हुआ है।
अपनी जांच रिपोर्ट में ईडी ने कहा है कि आईआरएफ के कई बैंक खाते हैं, जिसमें दानकर्ताओं की तरफ से दिए जाने वाले चंदे जमा किए जा रहे थे और इनका नियंत्रण खुद 53 वर्षीय जाकिर अब्दुल करीब नाइक (नाइक का पूरा नाम) के हाथों में था। पीटीआई-भाषा ने ईडी की जांच रिपोर्ट देखी है।
रिपोर्ट में कहा गया, ”यह बैंक खाते सिटी बैंक, डीसीबी बैंक लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हैं। आईआरएफ द्वारा प्राप्त की गई ज्यादातर धनराशि घरेलू एवं विदेशी दानकर्ताओं की तरफ से चंदे या ज़कात के रूप में हैं। यह धनराशि बैंकिंग माध्यमों के जरिए प्राप्त की गई थी। बताया जाता है कि जांच से भाग रहा नाइक अभी मलेशिया में है।
भारत ने जनवरी में किया अनुरोध
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने जुलाई में बताया था कि भारत सरकार ने इस साल के जनवरी में मलेशिया से नाइक को निष्कासित करने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि भारत का अनुरोध अब भी विचार्थ है।
मलेशियाई का फिलहाल इनकार
मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से नाइक ने मुलाकात की थी। साथ ही स्पष्ट किया था उनकी सरकार नाइक को स्वदेश भेजने की भारत की मांग को आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। महातिर ने यह भी कहा कि मलेशिया नाइक को वापस स्वदेश तब तक नहीं भेजेगा, जब तक कि वह उनके देश में समस्या नहीं पैदा करता। पिछली मलेशियाई सरकार ने नाइक को स्थायी निवासी का दर्जा दिया था।
अब तक की कार्रवाई
द्वेष फैलाने वाले भाषण देने और समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देने के आरोप में पिछले साल नाइक के खिलाफ अदालत में एक आरोपपत्र दाखिल किया था। नाइक के मुंबई स्थित गैर सरकारी संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है।
