मुंबई में चार और जेटी बनाने की योजना, बजट में 26 करोड़ रुपये का प्रावधान
उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवा सुधारने के लिए एमयूटीपी-3 के तहत चल रही 55 हजार करोड़ की योजना
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश किया। यह 19,784.39 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का बजट है। वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल उत्पन्न की तुलना में 25% तक कर्ज ले सकती है। जिसे राज्य की आर्थिक सेहत नियंत्रण में माना जाता है। इस वर्ष 7वां वेतन आयोग देने के राज्य का कर्ज का बोझ सिर्फ 14.82% ही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 में कुल 3,01,342.86 करोड़ राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद जताई थी। जिसमें से यह वित्तीय वर्ष खत्म होने में एक महीना बाकी होने के बावजूद कुल 3,01,459.74 करोड़ राजस्व प्राप्त हो चुका है। इसी वजह से चालू आर्थिक वर्ष में 15,374.90 करोड़ रुपये का राजस्व घाटे का अनुमान नियंत्रित होकर 14,960.04 करोड़ रुपये हो गया है।
सरकार ने मुंबई में कुल चार और स्थानों पर जल यातायात को बढ़ावा देने के लिए जेटी निर्माण की मंशा व्यक्त की है। वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटिवार ने रेडियो क्लब, नरिमन प्वाइंट, मोरा और एलिफेंट में जेट्टी निर्माण करने की योजना प्रस्तावित होने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि चार नये जेटी निर्माण के लिए सागरमाला योजना के तहत 26 करोड़ रुपये का प्रावधान अंतरिम बजट में किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र में जल यातायात को बढ़ावा देने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वसई, भाईंदर, खारवाडेश्वरी, मनोरी, घोड़बंदर, नारंगी, मालवण, बोरीवली, गोराई और आंबडवे में रो-रो जेट्टी निर्माण का कार्य प्रगतिपथ पर है। मुनगंटिवार ने कहा कि उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवा मुंबई की ‘लाइफ लाइन’ कही जाती है। इसमें और सुधार करने के लिए एमयूटीपी-3 योजना के तहत 55 हजार करोड़ रुपये के कार्य चल रहे हैं।
एयरपोर्टों के विकास के लिए 65 करोड़:
महाराष्ट्र के विभिन्न हवाई अड्डों के विकास, सुरक्षा व अग्निशमन व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट में 65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटिवार ने बताया कि अमरावती, गोंदिया, नासिक, जलगांव, नांदेड, सोलापुर, कोल्हापुर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिले के एयरपोर्ट के विकास की योजना प्रगति पर है। शिर्डी में पिछले वर्ष ही एयरपोर्ट शुरू हो गया है। पुणे में नये एयरपोर्ट के विकास का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही नागपुर एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण करने के संबंध में टेंडर प्राप्त हो गया है।
ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान:
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2,164 करोड़ रुपये का प्रावधान अंतरिम बजट में किया है। सूबे में कुल 30 हजार किमी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 22,360 किमी. लंबी सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई। जिसमें से 6,344 किमी तक सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही राज्य परिवहन महामंडल के डिपो के आधुनिकीकरण और नयी बसों की खरिदी के लिए अंतरिम बजट में 101 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नयी बसों को खरिदने के लिए 90 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध कराई गई है।
