नई दिल्ली: देश में दुष्कर्म के बेतहाशा बढ़ते मामलों और ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक ले जाने की बढ़ती मांगों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों को जल्द निपटाने के लक्ष्य में सावधानी बरतने की जरूरत बताई है। मध्य प्रदेश में नौ साल की बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के आरोपितों की सजा-ए-मौत को खारिज करते हुए मामले की नए सिरे से सुनवाई के आदेश दिए। साथ ही कहा कि न्याय के लक्ष्य का कभी बलिदान नहीं किया जा सकता। फास्ट ट्रैकिंग की प्रक्रिया में न्याय का गला नहीं घोंटा जा सकता है।
जस्टिस यूयू ललित, इंदू मल्होत्रा व कृष्ण मुरारी ने आरोपितों के दोष और सजा को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। विगत 18 दिसंबर को पारित अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामलों में निश्चित रूप से शीघ्र निपटान की जरूरत है और वह स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी का हिस्सा होगा। हालांकि निष्पक्षता के मूल तत्वों की कीमत पर और आरोपितों को दिए गए अवसर पर ही न्याय का प्रशासन आधारित है।
खंडपीठ ने आगे कहा कि मामले के शीघ्र निपटारे के लक्ष्य में कभी न्याय की बलि नहीं चढ़ने देनी चाहिए। इसमें सबसे आला दर्जे की बात न्याय का कारण है। मूल तत्वों का ध्यान रखते हुए मूल विचार को सुरक्षित किया जाना चाहिए। प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है लेकिन इसकी फास्ट-ट्रैकिंग से कभी भी न्याय को दफन नहीं किया जाना चाहिए।
दोषी अनोखीलाल ने सर्वोच्च अदालत में अपने दोष और सजा-ए-मौत के खिलाफ अपील की थी। 30 जनवरी, 2013 को नौ साल की बच्ची का अपहरण कर उससे दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इसी आरोप में अनोखीलाल को 4 फरवरी, 2013 तो गिरफ्तार किया गया था।
सर्वोच्च अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में 13 गवाहों के बयान सात दिनों के अंदर ही दर्ज कर लिए और उसके बाद केवल पांच तारीखों में ही सुनवाई हुई और 4 मार्च, 2013 को फैसला सुना दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपने फैसले में पाया कि दोषी के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने सुनवाई के दौरान पेश आई बहुत सी खामियों को सामने रखा है। जैसे लूथरा ने कहा कि सुनवाई अदालत में उनके मुवक्किल के लिए वकील बहुत देर से नियुक्त किया गया। इसलिए उसका बचाव करने के लिए उसे बहुत ही कम समय मिला। लूथरा की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के अधिकार और कानूनी सहायता के अधिकार पर बल दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपित के इन अधिकारों को दरकिनार किया गया।
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उसकी नजर में सुनवाई अदालत ने सुनवाई की रफ्तार तो बढ़ा ली, लेकिन न्याय के कारण को निभा नहीं सकी। खंडपीठ ने कहा कि जिन मामलों में मृत्युदंड एक वैकल्पिक सजा हो सकती है, उसकी सुनवाई के हर चरण में आरोपित को पूरा अवसर देना चाहिए। अदालत ने एमीकस क्यूरी (न्याय मित्र) की नियुक्ति के लिए कुछ दिशा-निर्देश तय किए। कोर्ट ने कहा कि जिन अपराधों में सजा उम्रकैद या मृत्युदंड हो सकती है, उनमें एमीकस क्यूरी के तौर पर उन वकीलों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो केवल बार में ही कम से कम दस साल वकालत कर चुके हों।
दुष्कर्म पर देश की भयावह तस्वीर
-वर्ष 2017 में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पुलिस ने दुष्कर्म के 32,500 मामले दर्ज किए यानी प्रतिदिन 90 मामले दर्ज हुए। इन दुष्कर्म पीडि़ताओं में तीस फीसद बच्चियां हैं।
-भारतीय अदालतों ने उस साल केवल 18,300 मामलों का निपटारा किया। फिर भी वर्ष 2017 के अंत में 1,28,000 से अधिक मामले लंबित थे।
-नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो के वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म के मामलों में मध्य प्रदेश सबसे कुख्यात है।
-राजस्थान के जोधपुर शहर में रेप की प्रति कैपिटा दर सर्वाधिक है। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली का नंबर आता है।
-मानवाधिकार संगठनों के सर्वे के अनुसार भारत में हर साल हर एक लाख नाबालिगों में 7,200 बच्चियों से दुष्कर्म दर्ज किया जाता है। पुलिस में दर्ज न किए जाने वाले आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं।
फास्ट ट्रैक के फेर में आरोपितों से न हो अन्याय : सुप्रीम कोर्ट

