मुंबई:1 जनवरी 2018 को पुणे के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा की जांच कर रहे आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार को समन भेजा है। उन्हें चार अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। पवार की गवाही को लेकर आयोग के सामने अर्जी लगाई गई थी, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया था। शरद पवार की तरफ से भी अक्टूबर 2018 में हिंसा को लेकर हलफनामा दायर किया गया था।
इसलिए पवार से हो रही है पूछताछ
साल 2018 में सामाजिक समूह विवेक विचार मंच के सदस्य सागर शिंदे ने आयोग को एक आवेदन दिया था। इसमें 2018 में हुई जातिगत हिंसा को लेकर 18 फरवरी को दिए गए शरद पवार के बयान को आधार बनाकर उन्हें तलब करने की मांग की गई थी। आवेदन के मुताबिक, पवार ने प्रेस मीट में आरोप लगाया था कि दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े ने पुणे शहर के बाहरी इलाके में स्थित कोरेगांव-भीमा और इसके आसपास के क्षेत्र में हिंसा के लिए माहौल बनाया था।
याचिका में यह भी कहा गया कि पवार ने पुणे शहर के पुलिस आयुक्त की भूमिका संदिग्ध होने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की थी। आवेदक ने कहा कि उसे विश्वास है कि पवार के पास इस घटना के बारे में अतिरिक्त जानकारी है। आवेदन में यह भी कहा गया कि पवार ने भी अपने हलफनामे में हिंसा के बारे में जानकारी दी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में बना है आयोग
भीमा-कोरेगांव में हुई हिंसा के कारणों क जांच के लिए यह आयोग बनाया गया था। इसकी अध्यक्षता बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएन पटेल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव सुमित मुलिक इसके सदस्य हैं। महाराष्ट्र में भाजपा सरकार के दौरान आयोग का गठन किया गया था। शिवसेना की अगुवाई वाली वर्तमान सरकार ने इस महीने की शुरुआत में आयोग का कार्यकाल 8 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया था।
महाराष्ट्र सरकार ने हिंसा संबंधी 348 केस वापस लिए
महाराष्ट्र में राकांपा-शिवसेना-कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनने के बाद भीमा-कोरेगांव हिंसा को लेकर दर्ज हुए 649 में से 348 केस वापस ले लिए गए हैं। सरकार में शामिल राकांपा काफी समय से इसकी मांग कर रही थी।
1 जनवरी 2018 को पुणे में हुई थी हिंसा
31 दिसंबर 2017 को यलगार परिषद ने सम्मेलन का आयोजन किया था। इसके अगले दिन 1 जनवरी 2018 को पुणे जिले के भीमा-कोरेगांव युद्ध स्मारक के पास हुई हिंसा में एक युवक की जान चली गई थी। इसके चलते करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी हुआ था।

