एमएसपी से कम दाम पर फसल बिकी तो केंद्र करेगा भरपाई

नई दिल्ली:किसानों को खरीफ की 14 फसलों का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। राज्यों को कहा गया है कि यदि कहीं भी किसानों को फसलों के दाम तय एमएसपी से कम मिलते हैं तो वे तुरंत इसकी भरपाई करें। बाद में केंद्र इस राशि का भुगतान राज्यों को करेगा।
कृषि मंत्रालय के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि अब तक 11 राज्यों ने इस प्राइस सपोर्ट स्कीम का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। उन्होंने केंद्र को भी अपने निर्णय से अवगत करा दिया है। इनमें कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रेदश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ओडिसा तथा गुजरात शामिल हैं लेकिन बाकी राज्यों ने अभी तक पहल नहीं की है।
राज्यों को पत्र लिखे
केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने मुख्यमंत्रियों एवं कृषि सचिव ने मुख्य सचिवों को पिछले सप्ताह अलग-अलग पत्र लिखकर इस योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है। राज्यों को कहा गया है कि यदि किसानों को डेढ़ गुना से कम दाम मिलते हैं तो वे अपनी एजेंसियों के जरिये कमी के अंतर का भुगतान करें। बाद में भुगतान के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजें। कृषि मंत्रालय ने नैफेड को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया है जो राज्यों के दावों का निपटारा करेगा। मंत्रालय को उम्मीद है कि अन्य राज्य भी इस दिशा में कदम उठाएंगे।
डेढ़ गुना मूल्य तय किए थे
कुछ समय पूर्व केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए खरीफ की फसलों का समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना तय किया था। खरीफ की 14 फसलों पर यह नियम अभी लागू है और इसी अनुरूप खरीद भी हो रही है। लेकिन कई राज्यों में उत्पादन ज्यादा होने की वजह से कई बार किसानों को समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसलें बेचनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में अंतर को पाटने के लिए सरकार सहायता दे रही है।