जयपुर:राजस्थान में राजनीतिक नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस में चल रहे सियासी गर्माहट के बीच सोमवार को राज्य सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों का पीटारा खोल दिया है। स्वायत्त शासन विभाग ने अलग-अलग आदेश जारी कर प्रदेश की 33 नगरपालिका और नगर परिषदों में 196 मनोनीत पार्षदों की घोषणा की है। इन सभी सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के आगामी आदेश अथवा नगर पालिका या नगरपरिषद की अवधि तक रहेगी।
ये राजनीतिक नियुक्तियां ऐसे समय पर की गई है जब मंत्रीमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों को मंत्रीमंडल में और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियां दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सरकार के पूर्व में दिए आदेशानुसार कई नगरपालिका और नगर परिषद में दिव्यांगों को भी मनोनीत सदस्य बनाया गया है।
आदेश में किसी भी नगर निगम में मनोनीत पार्षदों की घोषणा नहीं की गई है। इसमें जयपुर ग्रेटर और हैरिटेज नगर निगम भी शामिल हैं। पूर्ववर्ती बोर्ड के समय भी जयपुर नगर निगम में मनोनीत पार्षदों की घोषणा नहीं हो पाई थी। ऐसे में कई कार्यकर्ताओं को पार्षद बनने के लिए सरकार के आदेश का इंतजार है।
शाहपुरा नगरपालिका-6, प्रतापगढ़ नगर परिषद-8, राजाखेड़ा नगरपालिका-6, अंता नगरपालिका-6, मांगरोल नगरपालिका-2, नैनवां नगरपालिका-6, डूंगरपुर नगर परिषद-8, सागवाड़ा नगर पालिका-6, पाली नगरपरिषद-3, बाड़मेर नगर परिषद-8, बालोतरा नगर परिषद-3, सलूंबर नगरपालिका-6, सरवाड़ नगरपालिका-6, केकड़ी नगरपालिका-6, विजयनगर नगरपालिका-6, खेड़ली नगरपालिका-6, भीनमाल पालिका-6, कुचामनसिटी नगरपालिका-6, नावां नगरपालिका-6, मंडावा नगरपालिका-6, खेतड़ी नगरपालिका-6, बग्गड़ नगरपालिका-6, बीदासर नगरपालिका-6, रतननगर नगरपालिका-6, सरदारशहर नगरपालिका-6, कपासन नगरपालिका-6, संगरिया नगरपालिका-6, पीलीबंगा नगरपालिका-6, रावतसर नगरपालिका-6, नाथद्वारा नगरपालिका-4, परबतसर नगरपालिका-6, राजसमन्द नगर परिषद-8, सुजानगढ़ नगर परिषद-8 में मनोनीत पार्षदों की घोषणा की है।