आज देश के सभी किसान सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे है। आखिर ऐसा क्या हो गया ,नए कानून में जिसकी वजह से अब किसान भी दुखी है।
मोदी जी ने किसान की कमर तोड़कर अब पुजीपतियों की जेब भरने की सोची है।
नए कृषि क़ानून का सरल अंक गणित क्या है? आखिर इसका विरोध क्यों? इससे किसको फायदा होगा? इससे किसे नुकसान होगा?
आइये जानते हैं ईंट दर ईंट बनाई गई देश की कृषि अर्थव्यवस्था कैसे ध्वस्त होगी…
आइए समझते हैं कैसे किसान विरोधी तीन कानून देश के किसान की कमर तोड़कर उनको गुलाम बनाने के लिए और जनता की रसोई को महंगा कर कॉरपोरेट की जेबें भरने के लिए डिजाइन किए गए हैं…
अडानी और अम्बानी रिटेल में घुसे, उनकी गिद्ध जैसी नजर देश के खाद्यान्न बाजार पर पड़ी। लेकिन किसान और कृषि हितों में पहले की सरकारों द्वारा बनाये गए कुछ कानून इन कॉरपोरेट के आड़े आ रहे थे जो किसान और उपभोक्ता हित में थे और इन कॉरपोरेट के लिए समस्या पैदा कर रहे थे ।।
◆ कॉरपोरेट समस्या 1: चूँकि कृषि समवर्ती विषय है तो इसपर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ऐसे में विभिन्न राज्यों में विभिन्न नियम कायदे थे किसानों से फसल खरीदने के लिए। तो यह इन कॉरपोरेट के लिए कठिन था इतने राज्यों में अलग अलग नियम कायदों का पालन करना।
मोदी का समाधान: राज्यों के अधिकार को हड़पते हुए पूरे देश के लिए एक एक्ट बना दिया। कॉरपोरेट खुश।
◆ कॉरपोरेट समस्या 2: कॉरपोरेट पूरे देश के किसानों से खाद्यान्न खरीदेंगे और स्टोर करेंगे लेकिन पूर्व की सरकारों द्वारा जमाखोरी रोकने के लिये जमाखोरी विरोधी कानून जिसको essential commodity act (आवश्यक वस्तु अधिनियम) कहा जाता है आड़े आ रहा था, जो की इन कॉरपोरेट को कोई भी खाद्यान्न अधिक मात्रा में लंबे समय तक स्टोर जमाखोरी करने पर रोक लगाता है चूँकि इससे खाद्यान्नों के दाम बाज़ार में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
मोदी का समाधान: Essential commodity act (आवश्यक वस्तु अधिनियम) खत्म, अब खाद्यान्न की जमाखोरी कितनी भी मात्रा तक और कितने भी समय तक करना अपराध नहीं रह गया। कॉरपोरेट पुनः प्रसन्न।
कॉरपोरेट समस्या 3: लेकिन किसान तो फसल अपने हिसाब से और अपनी मर्जी से उगाते हैं, इसलिए ये बड़ा मुश्किल है कि किस प्रकार की फसल किसान उगाएगा।
मोदी का समाधान: कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट बना दिया जिससे किसान को अब कॉन्ट्रेक्ट में बांध कर कॉरपोरेट निर्देशित करेगा की कौन से प्रकार की फसल किसान को उगानी है।
कॉरपोरेट समस्या 4: यदि कॉरपोरेट किसान को धोखा देंगे, पेमेंट समय पर नहीं करेंगे, उल्टे सीधे नियम कायदे थोपेंगे जिससे धोखा खाने वाला किसान कोर्ट में जायेगा, तो कॉरपोरेट को पूरे देश में बहुत से मुकदमे झेलने पड़ेंगे।
मोदी का समाधान: किसान कोर्ट में नहीं जा सकेंगे, वे केवल SDM या DC के पास जा सकेंगे, कोरपोरेट पुनः खुश क्योंकि रिश्वतखोर SDM और DC जो नेताओं के इशारे पर चलते हैं उनको मैनेज करना बहुत आसान है क्योंकि कॉरपोरेट इलेक्टोरल बाँड से पोलिटिकल पार्टियों के चन्दा देते हैं और कोई भी SDM और DC अपनी राज्य सरकार के इशारों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा।
इसका मतलब यह हुआ कि अब मोदी जी देश की मिट्टी से उपजा अनाज पर भी पूंजीपतियों की जेब भरेंगे और गरीब किसान सरकार और पूंजीपतियों के एक बार फिर गुलाम होंगे।
धन्य हो हमारे मोदी जी ! जिन्होंने पहले मजदूरों को कारोना में मार डाला , अब फिर गरीब किसानों को मारने का कानून बना दिया। बेरोजगारी और महामारी के साथ अब , भुखमरी भी झेलनी पड़ सकती है। धन्य हो हमारे मोदी जी ! जिनकी कृपा से गरीब की ही बली दी जा रही है। अमीर और ज्यादा अमीर होंगे , और जनता को मूर्ख बना दिया जाएगा। यह तो वही बात हुई – अंधेर नगरी और चौपट राजा।
कृषि कानून किसान का दुख
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