नई दिल्ली:सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों (पीएसबी) के निजीकरण पर काम जारी है और सरकार आने वाले महीनों में इस संबंध में उचित कदम उठा सकती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में काम जारी है। सूत्रों के मुताबिक सार्वजानिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का निजीकरण किया जा सकता है।
इसके अलावा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर) की रणनीतिक बिक्री को लेकर सूत्रों ने कहा कि कुछ मुद्दे हैं और उनके समाधान के बाद विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
क्या होगी प्रक्रिया: विनिवेश की प्रक्रिया के तहत, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का मुख्य समूह वैकल्पिक तंत्र (एएम) को इसकी मंजूरी के लिए अपनी सिफारिश भेजेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर अंतिम मुहर लगाएगा।
विमान ईंधन पर टैक्स कटौती: वहीं, वित्त मंत्रालय ने विमान ईंधन के दाम में कमी लाने के लिए टैक्स में कटौती को लेकर नागर विमानन मंत्रालय के अनुरोध पर अभी कोई निर्णय नहीं किया है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विमान ईंधन (एटीएफ) पर कर की ऊंची दर में कमी लाने की वकालत करते रहे हैं। हालांकि, कई राज्य पहले ही मूल्यवर्धित कर (वैट) में उल्लेखनीय कटौती कर चुके हैं।
बता दें कि अबतक 23 राज्यों ने विमान ईंधन पर वैट में 20 से 30 प्रतिशत की कमी की है। और अब वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क घटाये। एयरलाइन की परिचालन लागत का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा विमान ईंधन पर खर्च होता है।
अतिरिक्त कर्ज की योजना नहीं: सरकार पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य वस्तुओं पर शुल्कों में कटौती के कारण राजस्व में होने वाले नुकसान के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त कर्ज लेने की योजना नहीं बना रही है और इसके लिये निर्धारित लक्ष्य पर कायम रहेगी। बता दें कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में बाजार से 14.31 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का अनुमान रखा है।