मुंबई:महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल ने गुरुवार को सुपरमार्केट और दुकानों को शराब (wine) बेचने की अनुमति देने की नीति को मंजूरी दे दी। राज्य के मंत्री नवाब मलिक ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुपरमार्केट और स्टोर जिनका क्षेत्रफल 1,000 वर्ग फुट या उससे अधिक है, उन्हें अपने परिसर में एक स्टाल के माध्यम से शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी।
बढ़ेगा राज्य सरकार का राजस्व
मलिक के मुताबिक, इस कदम से महाराष्ट्र के शराब उत्पादकों के साथ-साथ किसानों को भी फायदा होगा। सरकार का उद्देश्य इस कदम से राजस्व को बढ़ावा देना भी है। उम्मीद है कि इस फैसले से राज्य के खजाने में करोड़ों रुपये का राजस्व जुड़ सकता है। निर्णय के बाद, शराब जल्द ही सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और वॉक-इन स्टोर्स पर उपलब्ध होगी। शराब केवल उन्हीं जगहों पर बिकेगी जो न्यूनतम क्षेत्र मानदंडों को पूरा करते हैं।
देश में शराब उद्योग की 65 प्रतिशत इकाइयाँ महाराष्ट्र में
ज्ञात हो कि राज्य की वर्तमान नीति शराब की दुकानों के माध्यम से ही शराब की बिक्री की अनुमति देती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में शराब उद्योग की 65 प्रतिशत इकाइयाँ महाराष्ट्र में स्थित हैं, जिनमें से अधिकांश नासिक, सांगली, पुणे, सोलापुर, बुलढाणा और अहमदनगर में हैं।
भाजपा ने किया फैसले का विरोध
खबरों के मुताबिक विपक्षी भाजपा ने इस कदम का विरोध किया था और अब चूंकि इस फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है तो अब एक बार फिर से विपक्षी दल के इसका विरोध करने की संभावना है। महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार एक गठबंधन सरकार है, जिसे महा विकास अघाड़ी सरकार के रूप में जाना जाता है। इसके घटक शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हैं।