मुंबई:राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखते हुए कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र की अर्थव्यस्था की मदद के लिए वित्तीय पैकेज की मांग की है। पवार ने अपने इस पत्र में अर्थव्यवस्था के साथ राज्य को वित्तीय संकट से बाहर आने की रणनीति के बारे में भी लिखा है।
पवार ने पत्र में लिखा है, “कोविड-19 महामारी और इसके कड़े लॉकडाउन की शर्तों का सबसे ज्यादा असर मुंबई पर पड़ा है। इसका महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव हुआ है और अगर इसका फौरन समाधान नहीं होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होगा।”
उन्होंने कहा कि ऐसा अनुमान है कि राज्य के राजस्व में 1,40,000 करोड़ का नुकसान होगा और अगर महाराष्ट्र मौजूदा सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3% फीसदी उधार लेती है जो कि 92,000 करोड़ है तो यह पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस वित्तीय वर्ष में पूंजीगत खर्चों के लिए 54,000 करोड़ ऋण लेने की योजना बनाई गई है। पवार ने कहा कि “इसलिए, यह साफ है कि राज्य में अनुमानित खर्चों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की कमी पड़ रही है।”
पवार ने विस्तृत तौर पर पत्र में इस बात का जिक्र किया कि कैसे सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र को मदद की जा सकती है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन एक्ट (फिस्कल रिस्पोन्सेबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट) ऋण के तहत लेने की सीमा को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऋण लेकर ही सभी चीजों की भरपाई के बाद राज्य ऋण में बुरी तरह डूब जाएगा।
पवार ने आगे कहा कि अन्य रणनीति लोगों के खर्चों में कटौती हो सकती है हालांकि बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए यह ठीक नहीं होगा। वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन और अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर अतिरिक्त खर्च बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। पवार ने कहा कि नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड लोन पर दो साल का मोरेटोरियम किया जाना चाहिए।
