एनआरसी के बाद अब एनपीआर पर विपक्ष का वार, अमित शाह बोले-कोई लिंक नहीं

नई दिल्ली:नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नागरिकता रजिस्टर (एनसीआर) को लेकर देशभर में जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को देशभर में निवासियों का डेटाबेस (NPR) अपडेट करने की मंजूरी दे दी। सीएए और एनआरसी पर विवाद के बाद अब राजनीतिक हलकों में एनपीआर के फैसले की टाइमिंग को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसपर केंद्र सरकार ने साफ किया है कि एनपीआर में कुछ भी नया नहीं है। सफाई देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है। इसका और नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) का आपस में कोई नाता नहीं है।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में एनपीआर के लिए 3,941.35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्र का कहना है कि यह UPA सरकार के समय (2010) से चला आ रहा है और 2015 में यह रजिस्टर अपडेट भी हो चुका है। अब 2021 में जनगणना से पहले एनपीआर को एकबार फिर अपडेट किया जाना है। इसका काम अगले साल अप्रैल से सितंबर के बीच पूरा किया जाना है और जनगणना 2021 में होगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि रजिस्टर के सभी आंकड़े मोबाइल ऐप पर लिए जाएंगे।
जावडेकर ने कहा कि साल 2010 की तरह इसमें व्यक्ति से नाम, वर्तमान और स्थायी पता, शिक्षा, पेशा, जैसी सूचनाएं ली जाएंगी। इसका नागरिकता से लेना-देना नहीं है। लेकिन सीपीएम ने इसके विरोध में कहा कि इसमें 21 अन्य ऐसी डिटेल देनी होंगी, जो साल 2010 में नहीं थीं। हम एनसीआर के साथ एनपीआर का भी विरोध करेंगे। कांग्रेस के अलावा AIMIM सांसद ओवैसी भी इसका विरोध करते हुए कहा कि सरकार एनपीआर के जरिए एनसीआर लागू कर रही है। गृह मंत्रालय सूत्रों ने साफ किया कि एनपीआर के आधार पर समूचे देश में एनसीआर तैयार करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार द्वारा एनपीआर के लिए धनराशि आवंटित किए जाने के बाद कहा कि इससे राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के पीछे छिपे मकसदों का भंडाफोड़ हो गया है। अखिलेश ने ट्वीट कर दावा किया, ‘जब सरकार ने ख़ुद ही राज्यसभा में कहा है कि एनपीआर ही एनआरसी का आधार होगा तो ये भाजपाई और कितना झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करेंगे। इनके ‘छिपे उद्देश्यों’ का अब भंडाफोड़ हो चुका है।’ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की एकता को खण्डित करने वालों की चला-चली की बेला आ गयी है। देश एक था, एक है, एक रहेगा।
एनपीआर को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सफाई देते हुए कहा कि नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है। इसका और नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस का आपस में कोई नाता नहीं है। दोनों अलग-अलग चीजें हैं। एनपीआर में किसी के कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, जबकि एनआरसी में नागरिकता का सबूत मांगा जाता है। शाह ने कहा, ‘ये अफवाहें हैं कि एनपीआर के डेटा का इस्तेमाल एनसीआर के लिए होगा। मुस्लिम भाई किसी भ्रम में न आएं।’
नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर को विपक्ष जिस तरह अवैध नागरिकों की पहचान से जुड़े नागरिकता रजिस्टर से जोड़ रहा है, उस पर अमित शाह ने सरकार का पक्ष रखा। शाह ने कहा कि एनपीआर में कुछ चीजें नई हैं लेकिन इनके आधार पर योजनाओं का खाका बनता है। अगर कोई इसका विरोध करता है तो वह गरीबों का विरोध कर रहा है। बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एनपीआर का विरोध न करें।