नई दिल्ली:विदेश मंत्रालय ने रविवार को उन विदेशी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि एनआरसी में मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है और यह असम के लिए बड़ी त्रासदी साबित होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट्स गलत हैं। कुमार ने कहा कि एनआरसी एक संवैधानिक, पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया है। इसे पूरा करने के लिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था।
रवीश कुमार ने कहा- भारत सरकार ने 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उसका मकसद असम की जनता के हितों का ध्यान रखना था। एनआरसी का मकसद इस समझौते को प्रभाव में लाना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सरकार को अपना वादा पूरा करने के लिए निर्देश दिए थे। इसकी वजह से 2015 में असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हुई।
रवीश कुमार ने कहा- जिनका नाम नही है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा- यह अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया की निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और सरकार अदालत ने निर्देशों के आधार पर इस पर काम कर रही है। अभी तक एनआरसी में जितने भी कदम उठाए गए हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही तय किया है। जिनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वे तब तक अपने अधिकारों का लाभ उठाते रहेंगे, जब तक कानून द्वारा उन्हें दी गई सहूलियतें खत्म नहीं हो जाती हैं।
करीब 20 लाख लोगों के सामने भविष्य का संकट- ‘द गार्जियन’
एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी होने पर “द गॉर्डियन’ ने लिखा- करीब 20 लाख लोग एनआरसी की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। इनका भविष्य अनिश्चित है। मानवाधिकार संगठनों ने भी भारत सरकार को इस संबंध में चेतावनी दी थी कि असम के सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। “द गॉर्डियन’ ने कुछ लोगों के इंटरव्यू भी लिए। रजिस्ट्रेशन सेंटर के बाहर खड़ी एक महिला मुनवारा खातून ने कहा- मेरे परिवार में सभी का नाम लिस्ट में है, लेकिन मेरा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है। एक अन्य व्यक्ति रितेश सूत्रधार ने कहा- मेरा और पत्नी का नाम लिस्ट में नहीं है, ये लोग कह रहे हैं कि अदालत में जाओ। लेकिन, इसका पैसा कौन देगा।
अल जजीरा ने कहा- आलोचकों ने इसे मुस्लिम विरोधी मुहिम कहा
अल जजीरा ने एनआरसी पर कहा कि सरकार इसे अवैध अप्रवासियों की पहचान की मुहिम बता रही है। लेकिन, आलोचकों का कहना है कि सरकार की इस प्रक्रिया का मकसद उन लाखों मुस्लिमों को बाहर करना है, जो प्रदेश की जनसंख्या का एक तिहाई हैं। मानवाधिकार आयोग एक्टिविस्ट इस बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, या फिर उन्हें देश से बाहर किया जा सकता है। ये भी चिंता ऐसे लोगों के मन में है कि उनका वोट डालने का अधिकार और अन्य अधिकार खत्म हो जाएंगे।
एनआरसी की अंतिम लिस्ट से 19 लाख लोग बाहर हैं
इससे पहले, एनआरसी की अंतिम लिस्ट शनिवार को जारी कर दी गई थी। एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला के मुताबिक, अंतिम सूची में 19 लाख 6 हजार 657 लोग बाहर हैं। इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने कोई दावा पेश नहीं किया था। 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार 4 लोगों को वैध करार दिया गया था। अगर कोई लिस्ट से सहमत नहीं है तो वह फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है।
