प्रधान को तत्काल शिक्षा मंत्री पद से हटाएं मोदी : कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और विभिन्न परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल पद से हटाना चाहिए।
कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार का रिकॉर्ड विनाशकारी रहा है और पिछले 12 वर्षों में देश की शिक्षा व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा है। सीबीएसई की साख कमजोर हुई है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को खोखला किया गया है, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित हुई है तथा शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था बढ़ी है।
पवन खेड़ा ने कहा कि देश के लाखों छात्र-छात्राओं का भविष्य दांव पर लगा है और लगातार सामने आ रही विवादित घटनाओं ने युवाओं का भरोसा कमजोर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्रालय महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में विफल रहा है और सरकार छात्रों की चिंताओं का संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को तत्काल पद से हटाया जाए। उनका कहना था कि केवल बयानबाजी से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि जिम्मेदारी तय कर ठोस कार्रवाई करनी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर कई सवाल उठे हैं, लेकिन सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने में असफल रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं और अभिभावकों के बीच बढ़ती चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
वहीं, भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है।
कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। आने वाले दिनों में इस विषय पर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।