विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक, मंत्री आशीष पटेल ने दिए कड़े निर्देश

राजकुमार गौतम, बस्ती (उ.प्र.)। उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता मामले एवं जनपद के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ युद्ध स्तर पर प्रदान किया जाए, क्योंकि आम जनमानस की सेवा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि पात्र लोगों के साथ किसी भी स्तर पर लापरवाही, भ्रष्टाचार या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंत्री ने विद्युत विभाग को नवरात्रि के पावन अवसर पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सड़कों को गड्ढामुक्त करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा के लिए सड़कों की स्थिति में सुधार अत्यंत आवश्यक है। पशु चिकित्साधिकारी को गौशालाओं में भूसा, हरा चारा और पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया गया ताकि व्यवस्थाओं की निगरानी पारदर्शी तरीके से हो सके। मंत्री ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धन की कमी के कारण कोई भी परियोजना अधूरी नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी को बजट आवंटन के लिए शासन को पत्र भेजने का निर्देश दिया। साथ ही, जनप्रतिनिधियों के सुझावों को अमल में लाने और परियोजनाओं के पूर्ण होने पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया। राजस्व वादों की समीक्षा के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान समय पर हो ताकि जनता को अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़े।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, पीएम कुसुम, फार्मर रजिस्ट्री, मनरेगा, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, पेंशन योजनाएं, कन्या सुमंगला योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बायोमेडिकल उपकरण, 5वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, विद्युत आपूर्ति और सड़क निर्माण जैसी योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को जमीनी विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकांश मामले ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं, इसलिए इनका समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, पुलिस को अफवाहों और चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सतर्क रहने का आदेश दिया। बैठक में जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, अपना दल के जिला अध्यक्ष राजमणि पटेल, विधायक प्रतिनिधि कप्तानगंज गुलाब चंद्र सोनकर, महादेवा के फूल चंद्र श्रीवास्तव, रूधौली के कुलदीप मौर्या, एमएलसी प्रतिनिधि हरीश सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुर वर्मा, जिलाधिकारी रवीश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अभिनंदन, मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान, अपर पुलिस अधीक्षक श्याम कांत, डीएफओ डा. शिरिन, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. राजीव निगम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का संचालन भूमि संरक्षण अधिकारी डा. राज मंगल चौधरी ने किया। बैठक के बाद माननीय मंत्री ने जीएसटी सुधारों के तहत स्थानीय व्यापारियों के साथ संवाद किया और गांधीनगर बाजार में बचत उत्सव पदयात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए रणनीतिक और प्रभावशाली बदलाव किए हैं, जो जनता के जीवन को सुगम बनाएंगे। उन्होंने बताया कि नेक्स्ट-जेन जीएसटी रिफॉर्म अभियान मील का पत्थर साबित होगा, जिससे सुलभ दामों पर हर परिवार की मुस्कान बढ़ेगी और रोजमर्रा की जरूरतों पर बचत होगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर उपेंद्र यादव सहित संबंधित व्यापारी उपस्थित रहे।