बस्ती पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, प्रबुद्धजन सम्मेलन में उमड़ा जन सैलाब

महेश प्रताप/ बस्ती (उत्तर प्रदेश)। महेश प्रताप/ बस्ती (उत्तर प्रदेश)। आजाद समाज पार्टी 2027 में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए काफी सक्रिय होती दिख रही है और यहां लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पार्टी ने 22 जून 2025 को बस्ती में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का भव्य आयोजन किया। जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद यहां पहुंचे और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कह कि पार्टी की इस नई ऊर्जा और बढ़ते प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिए ज़िला अध्यक्ष अजय कुमार, जिला उपाध्यक्ष रितेश कुमार, अजय आजाद जैसे नेता काफी मेहनत कर रह हैं। उन्होंने कहा कि जिले में आजाद समाज पार्टी का ग्राफ जिस प्रकार से बढ़ा है, उससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है ।
राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात रखते हुए लोगों को धैर्य और विश्वास दिलाया और अपने विचार लोगों के बीच में रखा। आजाद ने ओबीसी की जातिवार जनगणना के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जाति आधारित जनगणना को जानबूझकर न कराना, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ एक सोचा-समझा षड्यंत्र है। यह बहुजन समाज की वास्तविक संख्या और उनके अधिकारों को दबाने का एक प्रयास है। वर्तमान शासन व्यवस्था आरक्षण को निष्प्रभावी करने तथा संविधान की मूल भावना को कमज़ोर करने में लगी हुई है। हमें परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सतत जागरूक और संगठित रहना होगा।
उन्होंने EVM को लेकर आजाद ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से चुनाव कराना लोकतंत्र की पारदर्शिता और जनविश्वास के विरुद्ध है। यह व्यवस्था शासक वर्ग के षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करना है।
दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग एवं अल्पसंख्यकों व मुस्लिमों पर बढ़ते अत्याचार के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि वर्तमान समय में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज पर होने वाले अत्याचारों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। यह न केवल संवैधानिक मूल्यों पर आघात है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी छिन्न-भिन्न करने वाला संकट है।
उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मांग की और कहा कि सरकारी क्षेत्र के निजीकरण के कारण आरक्षण प्राप्त अवसर सीमित होते जा रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। मंडल कमीशन की सिफारिशों का पूर्ण क्रियान्वयन: मंडल कमीशन ने सामाजिक न्याय को स्थापित करने हेतु जिन सिफारिशों को प्रस्तुत किया था, उनका पूर्ण रूप से लागू किया जाना समय की आवश्यकता है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात रखते हुए लोगों को धैर्य और विश्वास दिलाया और अपने विचार लोगों के बीच में रखा। आजाद ने ओबीसी की जातिवार जनगणना के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जाति आधारित जनगणना को जानबूझकर न कराना, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ एक सोचा-समझा षड्यंत्र है। यह बहुजन समाज की वास्तविक संख्या और उनके अधिकारों को दबाने का एक प्रयास है। वर्तमान शासन व्यवस्था आरक्षण को निष्प्रभावी करने तथा संविधान की मूल भावना को कमज़ोर करने में लगी हुई है। हमें परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सतत जागरूक और संगठित रहना होगा।
उन्होंने EVM को लेकर आजाद ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से चुनाव कराना लोकतंत्र की पारदर्शिता और जनविश्वास के विरुद्ध है। यह व्यवस्था शासक वर्ग के षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करना है।
दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग एवं अल्पसंख्यकों व मुस्लिमों पर बढ़ते अत्याचार के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि वर्तमान समय में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज पर होने वाले अत्याचारों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। यह न केवल संवैधानिक मूल्यों पर आघात है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी छिन्न-भिन्न करने वाला संकट है।
उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मांग की और कहा कि सरकारी क्षेत्र के निजीकरण के कारण आरक्षण प्राप्त अवसर सीमित होते जा रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। मंडल कमीशन की सिफारिशों का पूर्ण क्रियान्वयन: मंडल कमीशन ने सामाजिक न्याय को स्थापित करने हेतु जिन सिफारिशों को प्रस्तुत किया था, उनका पूर्ण रूप से लागू किया जाना समय की आवश्यकता है।