नयी दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले की जांच को केवल आठ कर्मचारियों तक सीमित कर जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि मौजूदा जांच में मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका की पड़ताल नहीं की गई है और चढ़ावा चोरी मामले की जांच को आठ कर्मचारियों तक सीमित कर दिया गया। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मामले को सीमित कर जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर किए गए एक पोस्ट में लिखा कि वह अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में हर रोज हो रहे नए खुलासे केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा भाजपा-आरएसएस-विहिप से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिशों का पर्दाफाश कर रहे हैं। मामला अब सिर्फ चोरी का नहीं रह गया है। अब सवाल यह है कि क्या जांच के नाम पर देश की जनता और सुप्रीम कोर्ट, दोनों को गुमराह किया गया? स्पष्ट है कि दो एसआईटी बनाई गई- एक लोगों की आँखों में धूल झोंकने के लिए और दूसरी कोर्ट को दिखाने के लिए।
उन्होंने पूछा कि 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया कि पहली टीम जांच नहीं कर रही थी। फिर 4 अगस्त को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में उसी टीम की शुरुआती जांच का हवाला क्यों दिया? ऐसा किस आधार पर किया गया? क्या सदन को गलत जानकारी दी गई या सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया? अगर जांच ही नहीं हुई थी, तो किस अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 6 जुलाई को ट्रस्ट ने चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई थी?
उन्होंने लिखा कि “एक और गंभीर सवाल है। IG किरण एस पहली टीम में भी शामिल थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गठित SIT के प्रमुख भी बने। यदि पहली टीम जांच नहीं कर रही थी, तो उसमें उनकी भूमिका क्या थी? और यदि उसी टीम या उसके अधिकारियों ने कोई रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपी, तो किस अधिकार और किस आदेश के तहत? यदि उनकी सदस्यता वाली पहली SIT ने ट्रस्ट को रिपोर्ट सौंपी और उसके आधार पर ट्रस्ट ने अपने पदाधिकारियों को क्लीन चिट दे दी, तो दूसरी रिपोर्ट की जरूरत ही क्या रह जाती है? उसमें क्या निष्कर्ष आने वाले हैं, यह तो पहले ही तय मान लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के आदेश में स्पष्ट है कि SIT फॉरेंसिक ऑडिटर के साथ ट्रस्ट की कार्यप्रणाली से जुड़े अपराधों की जांच कर रही थी। आदेश में स्टेटस रिपोर्ट अदालत में सीलबंद कवर में दाखिल करने की व्यवस्था भी दर्ज है।
ऐसे में, यदि 17 अगस्त को एक एसआईटी की रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपे जाने की खबरें सही हैं, तो यह किसके आदेश से हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी थी और क्या उसकी अनुमति ली गई थी? क्या सुप्रीम कोर्ट को दोनों एसआईटी में एक ही वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को शामिल रखने की बात बताई गई थी? अदालत के लिए एक गोपनीय रिपोर्ट और ट्रस्ट के लिए खुली रिपोर्ट, यह दोहरा मापदंड क्यों?
23 सितंबर को दाखिल चार्जशीट में मामला गिनती केंद्र के आठ कर्मचारियों तक सीमित कैसे रह गया और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उसमें ट्रस्ट की कार्यप्रणाली से संबंधित अपराधों और जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? यदि उन्हीं अधिकारियों वाली जांच व्यवस्था की रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट सीलबंद कवर में दाखिल की गई, तो उस जांच की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या ऐसी जांच पर देश और सर्वोच्च अदालत भरोसा कर सकते हैं?
कांग्रेस की मांग शुरू से स्पष्ट रही है। अब समय है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक नई और स्वतंत्र SIT गठित हो, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे। जांच का दायरा केवल गिनती केंद्र तक सीमित न रहे, बल्कि ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और हर जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच हो।
अंत में जयराम रमेश ने कांग्रेस की तरफ से तीन मांगे रखी हैं, जिनमें 1. मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में उद्धृत पहली SIT के गठन की अधिसूचना और उसके कार्य निर्देश सार्वजनिक किए जाएं। 2. पहली टीम की अंतरिम और अंतिम, दोनों रिपोर्टें सार्वजनिक की जाएं। यह भी बताया जाए कि ये रिपोर्टें किस अधिकार से ट्रस्ट को सौंपी गईं तथा 3. एक नई और स्वतंत्र SIT गठित हो, जो सीधे तौर पर केवल सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली सहित सभी पहलुओं की जांच करे।
उन्होंने लिखा कि राम मंदिर करोड़ों देशवासियों की आस्था का प्रतीक है, किसी ट्रस्ट या व्यक्ति की निजी जागीर नहीं। राम के नाम पर चढ़ाए गए एक-एक रुपये का हिसाब देना होगा। आस्था के नाम पर जवाबदेही से बचने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। प्रधानमंत्री जी, आपकी चुप्पी देश को खल रही है। चढ़ावा चोरी का सच सामने आना ही चाहिए। आस्था के साथ धोखा करने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
इस पर अभी तक भाजपा या ट्रस्ट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा काफी गर्माने वाला है, जिसे कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी की तरफ से जोरशोर से उठाए जाने की संभावना है।
राममंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस का बड़ा आरोप, ‘जांच सीमित कर जिम्मेदारों लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा’

