नई दिल्ली: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को शनिवार को एक साल पूरे हो गए। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने कहा कि बीते एक साल में सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने और तीन तलाक प्रथा पर कानून बनाने से जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए। कोरोना महामारी से लड़ाई संपूर्णता से कैसे लड़ी जा सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह करके दिखाया।
भाजपा ने तय किया है कि कोरोना महामारी के कारण कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। मोदी ने पिछले साल 30 मई को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी।
नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्वाइंट
कोरोना में अर्थव्यवस्था को संकट से उबारा
- सरकार ने सबसे पहले 1.70 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। 80 करोड़ लोगों के राशन की व्यवस्था की। 20 करोड़ बहनों के जनधन खातों में 500-500 रुपए तीन महीने डालने का प्रयास किया। बुजुर्गों के खाते में भी 1000-1000 करोड़ रुपए देने का प्रयास किया। मनरेगा के तहत मजदूरी और राशि का आवंटन बढ़ाया।
- प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। इसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया। इसके जरिए हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया।
- कोरोना की लड़ाई के साथ इसे हॉलिस्टिक तरीके से कैसे लड़ा जा सकता है। ये मोदी जी ने अपनी नेतृत्व क्षमता में दिखाई है। देश को धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के एक-एक आह्वान को सुना और आत्मसात किया।
अनुच्छेद 370 हटाया, तीन तलाक पर कानून बनाया
- मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में बहुत इच्छाशक्ति वाले फैसले लिए गए। अनुच्छेद 370 हटाना देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। इन फैसलों के सूत्रधार गृहमंत्री अमित शाह बने। अनुच्छेद को हटाने से जम्मू-कश्मीर की जनता मुख्यधारा में शामिल हो गई है। जिन दलितों के साथ अन्याय हो रहा था, उन्हें न्याय मिल रहा है। महिलाओं को संपत्ति से जुड़े अधिकार मिल रहे हैं। मोदी जी तीन तलाक को खत्म करने के लिए कानून लेकर आए।
सीएए ने पाकिस्तान-बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को न्याय मिला
- सीएए के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से आए लोगों को न्याय मिला। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून में बदलाव किया। पॉक्सो का फैसला बहुत साहसिक था। इसमें मौत की सजा का प्रावधान किया गया।
सिविल एविएशन में एफडीआई
- सरकार ने एक साल के अंदर सिविल एविएशन में एफडीआई की परमिशन दी, ताकि देश की इकोनॉमी आगे बढ़े। कॉर्पोरेट टैक्स घटाया, इससे बाजार में पैसे का सर्कुलेशन बढ़ा। बैंकों का मर्जर कर उन्हें मजबूत बनाया। कोरोना के समय में लोन पेमेंट में छूट दी। कंपनीज एक्ट में बदवाल किया। एमएसएमई सेक्टर को फायदा दिया गया।
बोडोलैंड की समस्या से निजात दिलाई
- बोडोलैंड की समस्या लंबे समय से थी, उसका समाधान किया गया। कम समय में छोटे-बड़े कई फैसले लिए गए, जिनसे देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।
राम मंदिर के लिए जमीन ट्रस्ट को सौंपी
- हमारे जीवन में सदियों से एक सपना रहा कि रामलला का भव्य मंदिर बने। इस मामले में निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। कांग्रेस ने इस फैसले में देरी की। आज खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने जमीन आवंटित कर राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी है।
संकट में पार्टी कार्यकर्ता भी सामने आए
कोरोना संकट में हमने बहुत बड़ा काम किया। मुझे खुशी है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाना बांटा।
भाजपा ने ‘बड़े फैसले, कम हुए फासले’ वीडियो जारी किया
मोदी सरकार के एक साल पूरे होने पर भाजपा ने ‘बड़े फैसले, कम हुए फासले’ थीम पर एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो 9 मिनट 55 सेकंड का है। इसमें सरकार के कामकाज और फैसलों को दिखाया गया है।
हर रैली में कम से कम 750 लोग शामिल होंगे
पिछले दिनों राज्य इकाइयों और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं को भेजी चिट्ठी में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने लिखा था कि सभी बड़े राज्यों की इकाइयां कम से कम 2 और छोटे राज्यों की इकाइयां कम से कम एक वर्चुअल रैली करेंगी। हर रैली में कम से कम 750 लोग शामिल होना चाहिए। देशभर में 1000 से ज्यादा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस भी की जाएंगी। केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मिलाकर 150 से ज्यादा नेता कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे।
