नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण शुक्रवार तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया। लोगों को घर से बाहर न निकलने और जहां तक संभव हो, घर से काम करने की सलाह दी गई है। प्रदूषण के ‘आपातकालीन’ स्तर तक पहुंचने के कारण कोयला आधारित उद्योगों को भी 15 नवंबर तक उत्पादन रोकने का आदेश दिया।
ईपीसीए ने हॉट मिक्स प्लांट्स और स्टोन क्रेशर पर भी 15 नवंबर तक प्रतिबंध बढ़ा दिया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्य और तोड़-फोड़ पर 4 नवंबर को प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, बहादुरगढ़, भिवाड़ी, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत और पानीपत में कोयला और अन्य ईंधन आधारित उद्योगों पर भी 15 नवंबर तक रोक लगाने का आदेश दिया था। दिल्ली में पाइप्ड नैचुरल गैस का उपयोग न करने वाले उद्योगों को भी इस दौरान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
प्रदूषण से लड़ने के लिए जापानी तकनीक पर विचार करें: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण से स्थाई समाधान के लिए, हाइड्रोजन आधारित जापानी टेक्नोलॉजी को अपनाने की संभावना पर काम करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने इस काम में तेजी लाने के लिए 3 दिसंबर को कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करने के आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने कहा- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद कोर्ट को बताया था कि जापान की एक यूनिवर्सिटी के शोध में वायु प्रदूषण कम करने की संभावना दिखाई गई थी। कोर्ट ने कहा- केंद्र सरकार दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के लिए इसकी उपयोगिता पर विचार करें।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से एक्यूआई डाटा मांगा
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑड-ईवन लागू किए जाने के फैसले पर केजरीवाल सरकार को एक बार फिर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को 1 अक्टूबर से 14 नवंबर तक का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) डाटा देने को भी कहा है। साथ ही, पिछले साल 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का एक्यूआई डाटा भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश वकील संजीव कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
दिल्ली-एनसीआर में आज भी प्रदूषित हवा से नहीं मिली राहत, दो दिनों के लिए स्कूल बंद

