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Reading: चीन ने की पुलवामा हमले की निंदा, लेकिन मसूद को यूएन की आतंकी सूची में डालने से इनकार
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चीन ने की पुलवामा हमले की निंदा, लेकिन मसूद को यूएन की आतंकी सूची में डालने से इनकार

Last updated: February 15, 2019 3:30 pm
Surabhi Saloni
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3 Min Read
File Photo
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बीजिंग:चीन ने पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के हमलावर की तरफ से किए गए हमले की शुक्रवार को कड़ी निंदा की। लेकिन, भारत की तरफ से पाकिस्तान के आंतकी संगठन के सरगना मसूद अजगह को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधि सूची डालने के लिए भारत की तरफ की गई अपील का समर्थन करने से इनकार कर दिया।

गुरूवार को पुलवामा जिले में करीब 100 किलो से ज्यादा विस्फोटकों से दी एक गाड़ी से जैश-ए- मोहम्मद के आतंकी ने गुरूवार को बस में टक्कर मार दी। जिसमें सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए। इसे पिछले करीब तीन दशक में जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आतंकी घटना माना जा रहा है।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा- “चीन ने आत्मघाती हमले पर वाकिफ हैं। इस हमले से काफी काफी हैरान हैं। बहादुर परिवारों के घायलों के प्रति हम गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हैं।”

गेंग ने कहा, ”हम आतंकवाद के किसी भी रूप की कड़ी निंदा और पुरजोर विरोध करते हैं। उम्मीद है कि संबंधित क्षेत्रीय देश आतंकवाद से निपटने के लिये एक दूसरे का सहयोग करेंगे और इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व के लिये मिलकर काम करेंगे।”

अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, जहां तक सूचीबद्ध करने की बात हैं, मैं बस यही बता सकता हूं कि सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के आतंकवादी संगठनों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया और नियम स्पष्ट हैं।”

अजहर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देशों से भारत की अपील के बारे में उन्होंने कहा, “जैश-ए-मोहम्मद को सुरक्षा परिषद की आतंकवाद प्रतिबंध सूची में रखा गया है। चीन संबंधित प्रतिबंधों के मुद्दे से रचनात्मक और जिम्मेदार तरीके से निबटना जारी रखेगा।”

पाकिस्तान के करीबी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति प्राप्त चीन अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने की भारत की कोशिशों को कई बार विफल कर चुका है। उसका कहना है कि इस मुद्दे को लेकर सुरक्षा परिषद में कोई सहमति नहीं है।

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