असम एनआरसी : 120 दिन के अंदर नागरिकता के लिए कर सकेंगे अपील

गुवाहाटी:असम में रह रहे 41 लाख लोगों के भाग्य का फैसला हो गया है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) की अंतिम सूची शनिवार सुबह 10 बजे जारी कर दी गई। जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उनके पास अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए 120 दिन में विदेशी ट्राइब्यूनल में अपील करने का अधिकार होगा। उसके बाद भी उच्चतम न्यायलय तक के विकल्प खुले रहेंगे। पिछले साल जारी लिस्ट में 41 लाख लोगों के नाम छूट गए थे। जिनमें बड़ी संख्या मुसलमान व बंगाली हिंदुओं की है।
क्या है नागरिकता रजिस्टर  
यह किसी राज्य या देश में रह रहे नागरिकों की विस्तृत रिपोर्ट है। भारत में पहला नागरिकता रजिस्टर 1951 में जनगणना के बाद तैयार हुआ। इस रजिस्टर में दर्ज सभी को भारत का नागरिक माना गया। यह इकलौता नागरिक ब्यौरा रजिस्टर है।
असम में एनआरसी 
1986 के नागरिकता कानून में संशोधन करके असम में भारतीय नागरिकता के नियम बदले गए। जिसके तहत वहां 1951 से 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि तक भारत में रहने वालों को ही भारतीय माना जाएगा।
2013 में शुरू हुई प्रक्रिया 
प्रधान न्यायधीश रंजन गोगोई की बेंच ने 2013 ने असम में नागरिकता रजिस्टर को अपडेट करने आदेश दिया जो 1951 में तैयार हुआ था। तब से इस प्रक्रिया को नेशनल रजिस्ट्रेशन के राज्य समन्वयक के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। जिसकी निगरानी उच्चतम न्यायालय करता है।
क्या थी जरूरत 
– 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश बनने के दौरान वहां से सीमावर्ती असम में घुसपैठ हुई
– असम के लोग इस घुसपैठ के खिलाफ थे, जिसमें हिंसक आंदोलन हुए
– 2005 में असम सरकार ने एनआरसी अपडेट का फैसला लिया
– 2010 तक इसके विरोध में आंदोलन मुखर हो गए तो इसे रोकना पड़ा
– लोग चाहते हैं कि विदेशी बाहर जाएं ताकि उन्हें ज्यादा रोजगार मिलें
एनआरसी से बाहर होने पर ये विकल्प रहेंगे  
– 120 दिन के अंदर विदेशी ट्राइब्यूनल में अपील कर सकेंगे ऐसे लोग
– 1000 ट्राइब्यूनल बनाए जाएंगे ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए
– 100 ट्राइब्यूनल तैयार, अन्य 200 सितंबर के पहले हफ्ते में तैयार होंगे
– ट्राइब्यूनल में केस हारने पर उच्च व उच्चतम न्यायालय में अपील का रास्ता
– सुनवाई के दौरान किसी को शरण केंद्रों में नहीं रखे जाने का आश्वासन
खास पहलू 
– 2018 में केंद्र सरकार ने एनआरसी के काम के लिए 1220.93 करोड़ रुपये का संशोधित बजट को पास किया
– 3.29 करोड़ आवेदक हैं असम में नागरिकता के जिनमें 90 लाख बंगाली बोलने वाले मुसलमानों का भविष्य संकट में
– 10 असमिया कवियों पर एफआईआर हुई, जिन्होंने एनआरसी के विरोध में ‘मियां कविता’ लिखकर आवाज उठाई
– 14 तरह के प्रमाणपत्रों को नागरिकता साबित करने के लिए भेजा गया है, कुल 6.5 करोड़ दस्तावेज भेजे गए हैं
40.07 लाख लोगों की नागरिकता पर प्रश्न
एनआरसी का पहला मसौदा दिसंबर, 2017 में प्रकाशित हुआ। जिसमें 3.29 करोड़ आवेदकों में से 1.9 करोड़ के नाम शामिल थे। 31 जुलाई, 2018 को एनआरसी का अंतिम मसौदा सामने आया जिसमें कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.9 करोड़ नाम ही थे। इस तरह 40.07 लाख आवेदकों के भारतीय नागरिक होने का दर्जा नहीं मिला। अब अंतिम प्रकाशित रजिस्टर में इनके नाम होने न होने पर इनका भविष्य निर्भर करता है। ऐसा न होने पर इन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी।