मुंबई:महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को झटका देते हुए बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुबई के विवादित कांजुरमार्ग स्थित मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) से यथास्थिति बनाए रखने को कहा है।
दरअसल, बीजेपी की सरकार के दौरान पहले यह कार शेड आरे कॉलोनी में बनाया जाना था। उस समय इस प्रोजेक्ट के खिलाफ पर्यावरणविदों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया था। मौजूदा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को कांजुरमार्ग शिफ्ट कर दिया था। बीजेपी इसको लेकर विरोध कर रही थी।
15 अक्टूबर, 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने MMRDA को मेट्रो कार शेड के लिए भूमि आवंटित करने का आदेश दिया था जिसे वह वापस लेने के लिए तैयार हो गई है। दरअसल, नवंबर में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से कहा था कि वह MMRDA को मेट्रो कार शेड बनाने से रोके।
सूत्रों के मुताबिक, कांजूर मार्ग की 102 एकड़ जमीन नमक विभाग (साल्ट डिपार्टमेंट) की है, जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ऐंड इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है। इसलिए इस जमीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच लगातार विवाद जारी है।