मुंबई। कांग्रेस के घोषणापत्र में, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए न्यूनतम आय योजना (NYAY) को नामित किया है। इस योजना के अनुसार, कांग्रेस सरकार द्वारा हर गरीब परिवार की महिला सदस्यों के खाते में 72000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे, जिसका अर्थ है कि महिलाओं के खाते में प्रति माह 6000 रुपये जमा किए जाएंगे। इस योजना का लाभ देश के 5 करोड़ परिवारों को मिलेगा। इस योजना के तहत, देश की प्रत्येक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होगी। यदि परिवार की एक महिला सक्षम है, तो पूरा परिवार सक्षम होगा। यह बात अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस योजना से परिवार की न्यूनतम आय मिलेगी और देश में गरीबी कम करने में मदद मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय महिला उपाध्यक्ष अप्सरा रेड्डी (सेलिब्रिटी और पहली ट्रांसजेंडर), आईसीसी सचिव आशीष दुआ, पूर्व विधायक चरण सिंह सपरा, जेनेट डिसूजा, महासचिव, महिला कांग्रेस उपस्थित थे।
सुष्मिता देव ने आगे कहा कि जो कंपनियां महिलाओं को नौकरी देती हैं, उन्हें सरकार द्वारा इन्सेंटिव्ह दिया जाएगा। इससे छुट्टी के बाद, महिलाएं बेरोजगार नहीं होंगी और कंपनियों को नुकसान नहीं होगा। इसी तरह, हमने इसे अपने घोषणापत्र में प्रावधान किया है की महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन दिया जाए। हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू कर रहे हैं। इसलिए महिलाओं को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार की नौकरियों और राज्य पुलिस बलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करेंगे। इसी तरह, हम आंगनवाड़ी की अवधारणाओं को बढ़ाने जा रहे हैं जिसे भाजपा सरकार ने समाप्त किया था। हम देश में आंगनवाड़ियों की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। हम राज्य स्तर पर आंगनवाड़ी महिला कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि करेंगे।
महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करते हुए, सुष्मिता देव ने कहा, “हमने घोषणा पत्र बनाने से पहले, हमने महिलाओं से उनकी समस्याओं पर चर्चा की और चर्चा के दौरान उन महिलाओ ने सुरक्षित वातावरण की मांग की। भाजपा सरकार ने महिला कार्यकर्ताओं को रातपाली में रोक लगा दी। लेकिन महिलाएं रातपाली बंद होने के बजाय महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने की उम्मीद कर रही हैं और कांग्रेस ऐसाही वातावरण बनाने जा रही है। इसके लिए, हम एसईजेड में लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला छात्रावास बनाएंगे और आसान और सुरक्षित परिवहन प्रणाली बनाएंगे। साथ ही, आज के देश में महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार एक गंभीर समस्या है। कार्य स्थल पर महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए कानून में बदलाव करना बहुत जरूरी है और हम ऐसा करेंगे। हम महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों की जांच के लिए एक स्वतंत्र सेल और दस्ता भी बनाएंगे। इसी तरह, हम प्रत्येक गांव पर “अधिकार मैत्री” नामक एक पोस्ट बनाने का इरादा रखते हैं। जिसके माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।
हमने संसद में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था कि भाजपा सरकार द्वारा “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” योजना कितनी कामयाब हुई? इस्पर जवाब मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का कोई आकलन नहीं किया गया है ऐसा जवाब दिया। इसी से हमे पता चलता है की, भाजपा सरकार “बेटी बचाओ बेटी पढाओ” योजना को लागू करने में सफल नहीं हुई, ऐसा सुष्मिता देव ने बताया।
कांग्रेस के घोषणापत्र में महिला सशक्तिकरण में प्राथमिकता, अगर परिवार की महिला सक्षम होगी, तो देश सक्षम होगा – सुष्मिता देव
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