बेंगलुरु:केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर अध्यादेश लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता और सरकार इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। इस बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने कहा, ‘मैं खुश हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि सरकार राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करेगी और उसके अनुरुप कदम उठाएगी। यह मामला यहीं खत्म हो जाता है और ऐसे में संसद में कोई अध्यादेश या कानून लाने का सवाल ही नहीं उठता है।’
पासवान से न्यायाधीश की अनुपलब्धता की वजह से मामले में हो रही देरी पर टिप्पणी मांगी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील विवाद मामले की 29 जनवरी की सुनवाई स्थगित कर दी क्योंकि पांच सदस्यीय संविधान पीठ के एक सदस्य उपलब्ध नहीं होंगे। पासवान ने कहा कि वैसे तो संघ और भाजपा नेता राममंदिर मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी यह मुद्दा नहीं उठाया है, जो अच्छा है।
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने के विषय पर लोजपा नेता ने कहा, ‘प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न के लिए चुने जाने पर विवाद का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। पुरस्कार सरकार घोषित करती है, न कि आरएसएस या भाजपा।’ उन्होंने दलील दी, ‘कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें यह पुरस्कार दिया गया क्योंकि वह आरएसएस के कार्यक्रम में गए थे। क्या यह कोई मुद्दा है? अतीत में कई शीर्ष नेता भी आरएसएस के कार्यक्रम के गए थे।’ उन्होंने मोदी सरकार की सत्ता में वापसी का विश्वास जताया।
एफसीआई को खाद्यान्नों के स्टॉक की गुणवत्ता की जांच होगी
केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को अपने स्टॉक का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राशन की दुकानों के माध्यम से गुणवत्ता वाले अनाजों की आपूर्ति हो। एफसीआई सरकार की नोडल एजेंसी है, जो समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद करती है। वह अनाज सस्ते गल्ले की दुकानों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरित किया जाता है। पासवान ने यहां अपने मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में कहा कि एफसीआई अधिकारियों को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित हो।
उन्होंने कहा कि हर साल खरीद लगातार बढ़ रही है और नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। हालांकि, एजेंसी को अपने सभी स्टॉक का नियमित निरीक्षण करना चाहिए कि गुणवत्तायुक्त उत्पाद अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके। भंडारण के संदर्भ में मंत्री ने उचित भंडारण सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गोदामों के निर्माण की दिशा में हो रही प्रगति के बारे में पूछताछ की। एफसीआई द्वारा भर्ती पर, पासवान ने कहा कि वर्ष 2015 से कुल 6,209 भर्तियां की गई हैं और जल्द ही 4,000 से अधिक नई रिक्तियों को अधिसूचित किया जाएगा।