नई दिल्ली:राफेल विमान सौदे पर केन्द्र सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। कांग्रेस ने राफेल विमान सौदे के बारे में सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए राज्यसभा के साथ-साथ लोकसभा में भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।
पंजाब के गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ ने राफेल सौदे के मामले में सरकार के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी इसी मामले में सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन में बताया कि उन्हें कुछ सदस्यों से विशेषाधिकार हनन के नोटिस मिले हैं और वे उनके विचाराधीन हैं।
मामला कोर्ट में विचाराधीन: वेंकैया नायडू
सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर जब सभापति एम वेंकैया नायडू सदस्यों की ओर से दिये विभिन्न नोटिसों और प्रस्तावों की जानकारी दे रहे थे तो आजाद ने कहा कि उन्होंने राफेल सौदे के मामले में देश और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। नायडू ने कहा कि अभी यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और उन्होंने अभी इस नोटिस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।
कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ ने लोकसभा में दिया नोटिस
जाखड़ ने अपने नोटिस में कहा है कि सरकार के खिलाफ ने राफेल विमान सौदे के बारे में जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट और सदन को गुमराह किया और इसलिए वह सरकार खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे रहे हैं। उन्होंने कहा “अब यह स्पष्ट हो गया है कि इस रक्षा सौदे में कीमत पर अपने पक्ष को सही ठहराने के लिए सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष गलत तथ्य रखे। सुप्रीम कोर्ट ने महालेखा परीक्षक (कैग) की जिस रिपोर्ट को अपने फैसले का आधार बनाया वह रिपोर्ट अस्तित्व में ही नहीं है तथा संसद की लोक लेखा समिति के साथ साझा नहीं की गयी है।” उन्होंने लिखा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष महत्त्वपूर्ण तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का मामला है। सरकार ने न सिर्फ शीर्ष अदालत को गुमराह किया है, उसने संसद और उसकी लोक लेखा समिति पर भी कलंक लगाया है।
क्या है मामला
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राफेल सौदे के बारे में दायर सभी याचिकाओं को खारिज किये जाने के बाद सत्तारूढ भारतीय जनता पाटीर् और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। जहां कांग्रेस ने सरकार पर इस सौदे के बारे में देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है वहीं भाजपा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए मांग कर रही है कि वे इसके लिए देश से माफी मांगे।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट के राफेल सौदे से संबंधित फैसले में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) तथा संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के संदर्भ को लेकर मचे बवाल के बाद केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इसमें तथ्यात्मक सुधार का अनुरोध किया है।