नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक डिंगांगलुंग गंगमेई ने मणिपुर उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें मीतेई/मेइतेई समुदाय को मणिपुर की जनजाति के रूप में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में आदेश दिया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गंगमेई द्वारा दायर याचिका में राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची के लिए एक जनजाति की सिफारिश करने के संबंध निर्देश देने की मांग की गई थी, जो केवल राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती है, न कि उच्च न्यायालय के।
