जयपुर:राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सीएम ने कहा कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स दबाव में काम कर रही है। जबकि जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रहकर काम करना चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मे ईडी की शक्तियों को लेकर जो फैसला दिया है उससे हम निराश है। सुप्रीम कोर्ट कानून की दृष्टि को ध्यान में रखकर फैसला दिया है, जो कि निराशाजनक है। हमारी मांग है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर रोक लगनी चाहिए। सीएम गहलोत ने आज हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में आयोजित वंशावली संरक्षण एवं साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित वंश लेखक सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार तानशाही पर उतर आई है।
सीएम गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। राजस्थान में सभी का फ्री में इलाज करने की सुविधा प्रदान कर दी है। 10 लाख रुपये तक का इलाज फ्री में हो रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत दवाईयां और ईलाज फ्री में हो रहा है। उनकी सरकार की मंशा है कि ईलाज के अभाव कोई मरे नहीं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना ईलाज करवा सकता है। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर कहा कि राजस्थान में घूंघट प्रथा बंद होनी चाहिए। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। लेकिन अब जमाना बदल गया है। पूर्व पीएम राजीव गांधी की बदौलत महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महिलाएं सरपंच बन रही है। प्रधान बन रही है। नगरपालिका की चेयरमैन बन रही है। महिलाएं धीरे-धीरे समझ रही है। महिलाएं अब पति से कहती है कि घर संभालों। घूंघट में कब तक कैद रहेंगे। शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो। पहले सरपंच पति हूं। नए पोस्ट क्रिएट कर दी थी। लेकिन अब महिला सरपंच और प्रधान अपने पति से बेधड़क कहती है। आप घर संभालिए।
समारोह में सीएम गहलोत ने बताया कि उनकी सरकार एक करोड़ से अधिक महिलाओं के फ्री में मोबाइल क्यों दे रही है। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में आनलाइन क्लास का चलन हो गया था। सुविधा संपन्न घरों के बच्चेंआनलाइन क्लास ले रहे थे, लेकिन गरीब का बच्चा आनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा था। हम चाहते हैं कि गरीब का बच्चा भी आनलाइन पढ़ाई करें। सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के पास मोबाइल नहीं है। जिसकी वजह से महिलाएं अपने परिजनों से भी बात नहीं कर पाती है। उनकी सरकार महिलाओं को निशुल्क मोबाइल देगी। साथ में तीन साल तक नेट फ्री दिया जाएगा।