सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने कहा, हमने ओला और उबर दोनों कंपनियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस पिछले एक साल से कैब सेवा प्रदाताओं के खिलाफ अनुचित व्यापार व्यवहार और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की बढ़ती शिकायतों एवं अन्य अनुचित व्यापार आचरण से संबंधित है।
सरकार ने दस दिन पहले ही दी थी चेतावनी
सरकार ने बीते 10 मई को कैब प्रदाताओं के साथ हुई बैठक में चेतावनी दी थी कि अगर वे अपनी व्यवस्था में सुधार और उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों का समाधान नहीं करती हैं तो ऐसी स्थिति में उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
54 प्रतिशत शिकायतें सेवाओं में कमी से संबंधित
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन यानी एनसीएच के आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में उपभोक्ताओं द्वारा 1 अप्रैल, 2021 से 1 मई, 2022 के दौरान ओला के खिलाफ 2,482 शिकायतें दर्ज की गईं। वहीं, उबर के खिलाफ 770 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। ओला के मामले में 54 प्रतिशत शिकायतें सेवाओं में कमी से संबंधित थीं, जबकि उबर के मामले में यह आंकड़ा 64 प्रतिशत तक दर्ज किया गया है।