मुंबई:महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के एक फैसले को वकीलों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसके जरिए राज्य सरकार ने क्लास वन, टू और थ्री पुलिस अधिकारियों का 50 से 25 परसेंट वेतन बाद में देने का फैसला लिया था। वकीलों ने जनहित याचिका के जरिए उच्च न्यायालय से कहा है कि कोरोना से लड़ाई के अग्रिम मोर्चे पर परिवार से दूर रहके जान बाजी पर लगाए पुलिस वालों को ईनाम में अतिरिक्त वेतन भत्ता देने के बदले सरकार की तरफ से वेतन के एक हिस्से के भुगतान में देरी का फैसला गलत है।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के खजाने की हालत को देखते हुए 1 अप्रैल को फैसला लिया था कि क्लास वन पुलिस अधिकारियों का 50 परसेंट और क्लास टू और थ्री पुलिस अधिकारियों का 25 परसेंट वेतन विलंबित होगा। मतलब ये कि क्लास वन पुलिस अधिकारियों को कुछ समय तक आधा वेतन ही मिलेगा जबकि क्लास टू और थ्री पुलिस अधिकारियों को कुछ समय तक तीन चौथाई वेतन ही मिलेगा। पीआईएल में ये भी मांग की गई है कि कोरोना से सड़क से लेकर अस्पताल तक सुरक्षा में लगे पुलिस वालों को भी मेडिकल स्टाफ की तरह के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स किट दिए जाएं ताकि उन्हें भी संक्रमण से बचाया जा सके। देश में कई पुलिस अधिकारी और जवान ड्यूटी करते-करते कोरोना से संक्रमित हुए हैं और कुछ की तो जान भी चली गई है।
मुंबई के आठ वकील तौसिफ शेख, क्रांति शहाणे, स्वप्निल गिरमे, सतीश गायकवाड़, केदार मीलवाला, गणेश गुप्ता, ब्रजेश कुमार और सूरज जाधव ने हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई है। याचिका में कोरोना से लड़ रहे पुलिस वालों को कुछ दूसरे देशों की तरह रिस्क भत्ता देने की अपील की गई है। वकीलों ने याचिका में कहा है कि डॉक्टर, नर्स और तमाम मेडिकल स्टाफ की तरह पुलिस वाले भी लगातार 24 घंटे देश की सेवा कर रहे हैं। लॉकडाउन अनुपालन से लेकर मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा तक देख रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि पुलिस वालों को आधा या कम वेतन मिलेगा तो परिवार का पालन-पोषण कैसे होगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत कई राज्यों ने कोरोना की वजह से खराब आर्थिक हालात को देखते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन के एक हिस्से को बाद में देने का फैसला किया है।

