केजरीवाल सरकार के काउंटर में कांग्रेस का बड़ा ऐलान: सरकार बनी तो दिल्ली में 600 यूनिट बिजली फ्री

नई दिल्ली:दिल्ली विधानसभा चुनाव की मुनादी में अभी हुई नहीं कि सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार की योजना को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने भी एक बड़ा ऐलान किया है, ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल सके। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख सुभाष चोपड़ा ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो दिल्ली में 600 यूनिट तक की बिजली मुफ्त मिलेगी। सुभाष चोपड़ा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली वासियों को केवल 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। हमारी सरकार अगर दिल्ली में आई तो 600 यूनिट फ्री बिजली देंगे।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बुधवार को कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम दिल्ली में 600 यूनिट बिजली से राहत देंगे। हम ऐसा इसलिए नहीं कह रहे, क्योंकि चुनाव है। यह आपका पैसा है और आपको इसका फायदा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटी इंडस्ट्रीज के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। इन सबका जिक्र हमारे घोषणापत्र में होगा।
इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि मुझे ख़ुशी है दूसरी पार्टियों को भी ‘आप’ सरकार के अच्छे कामों को अपनाना पड़ रहा है। ये अच्छी बात है। कांग्रेस को पहले ये उन सभी राज्यों में लागू करना चाहिए जहां उनकी सरकार है जैसे पंजाब, राजस्थान, MP आदि। नहीं तो लोग समझ जाएँगे कि ये झूठा चुनावी जुमला है।
गौरतलब है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दे रही है। इस साल 1 अगस्त को अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि दो सौ यूनिट तक बिजली खपत पर कोई बिल नहीं देना होगा। वहीं, 200-400 यूनिट बिजली खपत पर 50 फीसदी की सब्सिडी देने का भी केजरीवाल ने ऐलान किया था। केजरीवाल की इस योजना से दिल्ली वालों को काफी लाभ मिल रहा है।
कभी भी हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान
दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव तैयारियों में जुटी दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चुनाव आयोग ने गुरुवार (26 दिसंबर) को आखिरी समीक्षा बैठक के लिए बुलाया है। बैठक के बाद तैयारियों को देखते हुए कभी भी चुनावों की घोषणा की जा सकती है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद अगली सरकार का गठन 15 फरवरी 2020 तक करना है।