मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और आसपास के महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में महंगाई का एक और झटका लगा है। महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की कीमत में 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है। रविवार, 15 नवंबर से लागू हुई नई दरों के बाद मुंबई में सीएनजी की कीमत 90 रुपये से बढ़कर 91.50 रुपये प्रति किलो हो गई है। सीएनजी की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का सीधा असर ऑटो रिक्शा चालकों, टैक्सी संचालकों और निजी वाहन मालिकों पर पड़ने लगा है।
सीएनजी की ताजा बढ़ोतरी के बाद ऑटो रिक्शा यूनियनों ने एक बार फिर किराया बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। यूनियनों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में ऑटो चालकों के लिए पुराने किराये पर वाहन चलाना आर्थिक रूप से मुश्किल होता जा रहा है। उनकी मांग है कि ऑटो रिक्शा का न्यूनतम किराया मौजूदा 27 रुपये से बढ़ाकर 29 रुपये किया जाए। यानी पहले 1.5 किलोमीटर के लिए यात्रियों को अब 2 रुपये अधिक किराया देना पड़ सकता है।
75 दिनों में 5.50 रुपये महंगी हुई सीएनजी
सीएनजी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने वाहन चालकों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 75 दिनों में सीएनजी के दाम में कुल 5.50 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हो चुकी है। नवंबर की शुरुआत में ही 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी और अब फिर 1.50 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। इससे पहले भी सितंबर और अक्टूबर में गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था।
इस साल की शुरुआत में मुंबई में सीएनजी की कीमत 80.50 रुपये प्रति किलो थी, जो अब बढ़कर 91.50 रुपये हो गई है। यानी साल की शुरुआत से अब तक प्रति किलो 11 रुपये की वृद्धि हो चुकी है। इस बढ़ोतरी का असर उन लाखों लोगों पर पड़ रहा है, जो रोजाना सीएनजी से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल करते हैं।
ऑटो चालकों की कमाई पर पड़ रहा असर
मुंबई रिक्शामेन यूनियन के प्रतिनिधि थंपी कुरियन के अनुसार, लगातार बढ़ती सीएनजी कीमतों ने ऑटो चालकों की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ा दिया है। हाल ही में किराये में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन उसके लाभ का असर पूरी तरह दिखाई देने से पहले ही ईंधन की कीमतें फिर बढ़ गईं। यूनियनों का तर्क है कि ऑटो चालकों को केवल सीएनजी ही नहीं, बल्कि वाहन के रखरखाव, मरम्मत, टायर, बीमा और अन्य खर्चों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में ईंधन की कीमतें बढ़ने के बावजूद यदि किराये में उचित संशोधन नहीं किया जाता है तो चालकों की दैनिक आमदनी प्रभावित होगी।
यूनियनों के मुताबिक, किराया संशोधन के निर्धारित फार्मूले के आधार पर न्यूनतम किराये में 2 रुपये की वृद्धि की जरूरत है। इसी आधार पर 27 रुपये के बजाय 29 रुपये न्यूनतम किराया निर्धारित करने की मांग की जा रही है।
30 नवंबर तक मीटरों का पुनर्निर्धारण
गौरतलब है कि पिछले किराया संशोधन के बाद मुंबई महानगर क्षेत्र में ऑटो रिक्शा के मीटरों को नए किराये के अनुसार समायोजित करने की प्रक्रिया अभी जारी है। परिवहन विभाग ने इसके लिए 30 नवंबर तक की समयसीमा निर्धारित की है। ऐसे में सीएनजी की नई बढ़ोतरी ने ऑटो यूनियनों की चिंता और बढ़ा दी है।
एमजीएल ने बताई कीमत बढ़ाने की वजह
महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में वृद्धि के पीछे गैस की खरीद लागत बढ़ने को प्रमुख कारण बताया है। कंपनी के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी संकट, घरेलू स्तर पर प्राकृतिक गैस के आवंटन में कमी और आयातित री-गैसीफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (आरएलएनजी) पर बढ़ती निर्भरता के कारण खरीद लागत में इजाफा हुआ है।
आयातित गैस की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव से जुड़ी होती हैं। कंपनी का कहना है कि बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाना जरूरी हो गया था, ताकि गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
एमएमआर के 13.5 लाख से अधिक वाहनों पर असर
मुंबई महानगर क्षेत्र में सीएनजी से चलने वाले वाहनों की संख्या काफी बड़ी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस क्षेत्र में लगभग 4.7 लाख ऑटो रिक्शा, 2 लाख टैक्सियां और करीब 6 लाख निजी कारें सीएनजी पर निर्भर हैं। कुल मिलाकर लगभग 13.5 लाख सीएनजी वाहनों के संचालन पर इस मूल्यवृद्धि का असर पड़ सकता है।
इस बीच राहत की बात यह है कि घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे करीब 33 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिली है।
यात्रियों की जेब पर भी पड़ सकता है असर
सीएनजी की बढ़ती कीमतों के बीच ऑटो रिक्शा यूनियनों की न्यूनतम किराया 29 रुपये करने की मांग यदि स्वीकार होती है तो मुंबई के लाखों यात्रियों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। हालांकि, फिलहाल यह यूनियनों की मांग है, कोई स्वीकृत किराया संशोधन नहीं। अब देखना होगा कि राज्य का परिवहन विभाग इस मांग पर क्या निर्णय लेता है।
कुल मिलाकर सीएनजी की कीमतों में लगातार वृद्धि ने एक बार फिर मुंबई के सार्वजनिक परिवहन और आम यात्रियों के खर्च को लेकर बहस छेड़ दी है। एक ओर ऑटो चालक बढ़ती लागत के अनुरूप किराया संशोधन चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर पहले से महंगाई का सामना कर रहे आम यात्रियों के लिए अतिरिक्त किराया भी परेशानी का कारण बन सकता है।
