नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने जातिगत जनगणना को देश की सामाजिक और आर्थिक वास्तविकता को समझने का एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना न केवल सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में मदद करेगी, बल्कि नीति निर्माण में भी सरकार को सटीक दिशा प्रदान करेगी।अनुप्रिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “जातिगत जनगणना देश की सच्ची तस्वीर उजागर करेगी। यह हमें यह समझने में मदद करेगी कि विभिन्न समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति क्या है। इसके आधार पर हम ऐसी नीतियां बना सकते हैं जो वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने में प्रभावी हों।”उन्होंने जोर देकर कहा कि जातिगत जनगणना का उद्देश्य समाज में विभाजन पैदा करना नहीं, बल्कि समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। अनुप्रिया ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से इस मुद्दे को उठाती रही है और अब समय आ गया है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए।
जातिगत जनगणना की मांग लंबे समय से विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा उठाई जा रही है। उनका तर्क है कि 1931 के बाद से भारत में जातिगत आधार पर कोई व्यापक जनगणना नहीं हुई है, जिसके कारण वर्तमान सामाजिक संरचना का सटीक आकलन करना मुश्किल है। अनुप्रिया ने कहा कि 2021 की जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल करने की योजना थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यह टल गई।
कई विपक्षी दल, जैसे समाजवादी पार्टी, राजद और द्रमुक, भी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह आरक्षण नीतियों को और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। दूसरी ओर, सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जातिगत जनगणना से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, जबकि अन्य का मानना है कि यह समावेशी नीतियों के लिए जरूरी है।अनुप्रिया ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह जल्द से जल्द जातिगत जनगणना की प्रक्रिया शुरू करे। उन्होंने कहा, “यह न केवल सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है, बल्कि यह देश के हर वर्ग को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।”
जातिगत जनगणना से उजागर होगी देश की सच्ची तस्वीर: अनुप्रिया पटेल

