योगी सरका किसानों व गरीबों को सीधे बीमा योजनाओं से लाभ देने की तैयारी में

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। योगी सरकार इस कैबिनेट बैठक में किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए बड़ा फैसला कर सकती है। यानी सरकार अब बीमा कंपनियों की बजाए किसानों और गरीबों को सीधे बीमा योजनाओं का लाभ देने की तैयारी में है। वहीं गन्ना किसानों के लिए मूल्य तय करने का भी फैसला होगा। वहीं डिफेंस कारोडोर में निवेशकों के लिए छूट की नीति को भी मंजूरी दी जा सकती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व बोर्ड ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है जिसमें 11 करोड़ से ज्यादा किसान है और एक बड़ी बीपीएल आबादी है। योगी सरकार ने वर्ष-2017 में मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना शुरू की। किसान फसल बीमा योजना समेत गरीबों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं में बीमा कंपनियां बट्टा लगा रही हैं, इन्हीं खामियों के चलते योगी सरकार पूरा पैटर्न बदलने जा रही है।

बीमा कंपनियों ने जानबूझकर की देरी
राजस्व बोर्ड की तरफ से मुख्यमंत्री कार्यालय को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बीमा कंपनियों ने जानबूझकर किसानों को बीमा की रकम देने में देरी की। किसानों व बीपीएल कार्ड धारकों को राज्य सरकार के बीमा कवर से वंचित कर दिया। जिन लोगों का बीमा किया गया, उन्हें समय से राहत नहीं मिल सकी। बीमा कंपनियां किसानों की चिंताओं के प्रति असंवेदनशील बनी रहीं। इसी मद्देनज़र राज्य सरकार ने अपनी योजना से बीमा कंपनियों को अलग करने और जिला मजिस्ट्रेटों के कार्यालय के माध्यम से लाभ प्रदान करने का फैसला किया है। जिस पर कैबिनेट की मंजूरी की मुहर लगेगी।

डिफेंस कोरिडर में उद्योग लगाने वालों को मिलेंगी छूट 
कैबिनेट बैठक में यूपी सरकार नई एयरो डिफेंस पालिसी को मंजूरी दी जाएगी। जिसके तहत डिफेंस कोरिडोर में निवेश करने वाले देश-विदेश के उद्योगपतियों को जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी सहित तमाम तरह की छूट और सुविधाएं देने का फैसला किया जाएगा। खास बात यह है कि डिफेंस कोरिडोर 20 हजार करोड़ की लागत से बनेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसलिए यूपी सरकार इस कोरिडोर की सफलता के लिए यह नई नीति ला रही है।

गन्ना मूल्य को दी जाएगी मंजूरी 
कैबिनेट बैठक में गन्ना किसानों के हित में गन्ना मूल्य तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। संभव है कि गन्ना मूल्य में पांच रुपये या इससे अधिक धनराशि प्रति कुंतल की वृद्धि की जाए। यह बात दीगर है कि चीनी मिल मालिक नहीं चाहते कि गन्ना मूल्य में वृद्धि की जाए।

लखनऊ व वाराणसी शहरों का होगा सीमा विस्तार
लखनऊ व वाराणसी शहरों का सीमा विस्तार होगा। लखनऊ जिले के 88 और गांव लखनऊ नगर निगम सीमा में शामिल होंगे। इसी तरह वाराणसी जिले के 79 गांवों को वाराणसी नगर निगम की सीमा में शामिल किया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। इससे इन गांवों का तेजी से विकास हो सकेगा।

इलेक्ट्रिक बसों के लिए कंपनी चयन को मंजूरी 
कैबिनेट बैठक में लखनऊ में चलाई जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों के कंपनी चयन को मंजूरी के साथ ही उसके लेटर आफ एग्रीमेंट के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी।

नियमावली को मिलेगी मंजूरी 
कैबिनेट बैठक में नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ से संबंधित नियमावली को मंजूरी दी जाएगी।

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