नई दिल्ली:गर्भवती व दूध पिलाने वाली मांओं व बच्चों के लिए घर के लिए राशन के बदले सशर्त कैश ट्रांसफर योजना पर महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने ब्रेक लगा दिया है। नीति आयोग की अगुवाई वाली ‘पोषण की चुनौतियों पर बनी राष्ट्रीय परिषद’ ने कैस ट्रांसफर पर पायलट परियोजना शुरू करने की सिफारिश की थी। मंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने से मना कर दिया है। उनका मानना है कि राशन के बदले प्रस्तावित 200 रुपये की राशि बहुत कम है।
प्रधानमंत्री फैसला करेंगे :सूत्रों ने कहा कि इस मामले को अंतिम निर्णय के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री के पास भेजा जा सकता है।
कई राज्य चाहते हैं कैस ट्रांसफर:
सूत्रों ने कहा कि यूपी सहित कुछ राज्यों में सशर्त कैस ट्रांसफर जल्द शुरू करने को कहा है। इस संबंध में नीति आयोग और मंत्रालय के बीच कई बार मशविरा हो चुका है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। मामले में पेच को देखते हुए संभावना इस बात की है कि नीति आयोग इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री कार्यालय के पास अंतिम फैसले के लिए भेज दे। गौरतलब है कि नीति आयोग की अगुवाई वाली परिषद ने दस जिलों में सशर्त कैस ट्रांसफर शुरू करने की सिफारिश की थी। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को राशन घर ले जाने के बदले सशर्त राशि दी जानी थी।
