नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय मंत्री अल्फोंस कनन्नथानम का कहना है कि बाढ़ प्रभावित केरल को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रस्तावित 700 करोड़ की सहायता राशि की जरूरत है। ज्ञात रहे कि केंद्र सरकार ने मालदीव, कतर और संयुक्त अरब अमीरता द्वारा केरल में बाढ़ राहत के लिए प्रस्तावित सहायता राशि लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य ऐसी संस्थाएं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत निधि को दान कर सकती हैं।
अल्फोंस ने कहा कि 2004 में विनाशकारी सुनामी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विदेशी सहायता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और वर्तमान सरकार ने उसी नीति के तहत यह फैसला किया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “सुनामी के बाद दिसम्बर 2004 में मनमोहन सिंह सरकार ने एक नीतिगत फैसला किया था और पिछले 14 वर्षों से यह नीति जारी है। हमने इसी नीति को अपनाया है।”
समाचार चैनलों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह केंद्र सरकार से अपने राज्य के लिए बात करेंगे जिसने 20 हजार करोड़ रुपये के भारी नुकसान का सामना किया है। अल्फोन्स ने कहा कि केंद्र ने केरल को सहायता के रूप जो दिया है वह इस वक्त के लिए पर्याप्त है।
उन्होंने कहा, “मैं सभी भारतीयों से केरल के लिए अधिक से अधिक दान देने की अपील करता हूं। केंद्र सरकार ने बाढ़ के लिए जो राहत जारी की है वह पर्याप्त से अधिक है। तत्काल बचाव और राहत के लिए पर्याप्त पैसा है।”
