नई दिल्ली:राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले के सिलिसले में केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल किया। इसमें सरकार ने बताया है कि अनधिकृत रूप से राफेल दस्तावेज की फोटोकॉपी तैयार करने से देश की सार्वभौमिकता, सुरक्षा और दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ा है।
न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, केंद्र ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण संवदेनशील जानकारी लीक करने के दोषी हैं। हलफनामे के अनुसार, सरकार ने कहा कि पुनर्विचार याचिका के दस्तावेज संवेदनशील हैं और लड़ाकू विमान से संबंधित हैं और विरोधी के पास इनकी उपलब्धता ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है।
हलफनामे में बताया गया है कि याचिकाकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में आंतिरक मंत्रणा के बारे में आधी अधूरी तस्वीर पेश करने के लिये अनधिकृत तरीके से प्राप्त दस्तावेज अपने हिसाब से पेश कर रहे हैं।
केन्द्र ने कहा कि याचिका में जिन दस्तावेजों को आधार बनाया गया है वे एक श्रेणी के हैं जिनके लिये साक्ष्य कानून के तहत विशेषाधिकार का दावा किया जा सकता है।
