नई दिल्ली:लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले सरकार ने किसानों को ‘प्रधानमंत्री किसान’ योजना की दूसरी किस्त भी बिना आधार नंबर के देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। इसका फायदा देश के 12 करोड़ से अधिक लघु व सीमांत किसानों को मिलेगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने की 24 तारीख को गोरखपुर से की थी। कई राज्यों ने अपने किसानों की सूची भेजने के साथ केंद्र से आग्रह किया था कि उनके यहां आधार से जोड़ने में बहुत विलंब हो सकता है। इसी के चलते किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पायेगा। आधार से जोड़ने में आ रही दिक्कत और देरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने योजना के पात्र लघु व सीमांत किसानों को आधार से जोड़ने की शर्त में ढील दे दी है।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि किसानों के हित में सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके तहत पहली किस्त के माफिक दूसरी किस्त के भुगतान में किसानों के नाम आधार से जोड़ने की शर्त हटा ली गई है। जेटली ने कहा कि किसानों के हित संरक्षण को देखते हुए अपवाद स्वरूप आधार जोड़ने की शर्त में ढील दे दी गई है।
24 फरवरी को योजना की लांचिंग के बाद भी पात्र किसानों की सूची में बहुत संतोषजनक वृद्धि नहीं हो रही थी। राज्यों से चर्चा के दौरान पाया गया कि आधार से जोड़ने की समस्या ज्यादा गंभीर हो रही है। इसी के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है।
‘पीएम-किसान’ की दूसरी किस्त में आधार नहीं बनेगा अड़चन
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