नई दिल्ली:वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक में निर्माणाधीन और किफायती आवास की श्रेणी में टैक्स रेट कम करने का फैसला टाल दिया है। अब जीएसटी काउंसिल की अगली 34वीं मीटिंग रविवार को होगी जिसमें इस पर फैसला किया जा सकता है।
अगली बैठक में हो सकता है फैसला
अरुण जेटली 33वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। मुद्दों पर आम सहमति नहीं बनने के बाद उम्मीद की जा रही है कि निर्माणाधीन और किफायती घरों पर जीएसटी रेट कर करने का फैसला 34वीं मीटिंग में किया जा सकता है। रियल एस्टेट और लॉटरी के मुद्दे पर अब रविवार को चर्चा होगी। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने किफायती घरों पर 3 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी।
अहम मुद्दों पर नहीं बनी सहमति
वहीं महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगतीवार की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने लॉटरी पर जीएसटी 18 फीसदी या 28 फीसदी जीएसटी लगाने की वकालत की थी। काउंसिल को सौंपी गई रिपोर्ट में मंत्रियों के समूह ने सस्ते घरों पर 3 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफरिश की है। अभी निर्माणाधीन घरों पर 12 फीसदी जीएसटी है। वहीं इस कैटेगरी के सबसे छोटे यानि 30 मीटर वाले घरों पर जीएसटी हटाने का भी बैठक में चर्चा की गई। काउंसिल मीटिंग में किसी भी अहम मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई है। जनवरी में मंत्रियों का पैनल बनाया गया ताकि रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिल सके। रियल एस्टेट सेक्टर परेशानियों में चल रहा है क्योंकि काफी इन्वेन्टरी इकट्ठा हो गई है।
