मुंबई। मुंबई जीपीओ का जीर्णोद्धार प्रस्ताव पास करते हुए सरकार ने 58 करोड़ कर दिए हैं। प्लास्टर गिरने और इमारत का कुछ हिस्सा खतरनाक होने के बावजूद मुंबई जीपीओ की इमारत में कार्यरत 1000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी जान हथेली पर लेकर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। इस परिस्थिती के बाद भी मुंबई जीपीओ का संरक्षण, जीर्णोद्धार और रखरखाव के रु 47.58 करोड़ के प्रस्ताव को पोस्टल निदेशालय की मंजूरी गत 34 महीने से न मिलने की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली द्वारा किए जाने के बाद पोस्टल निदेशालय ने अटके पड़े मुंबई जीपीओ जीर्णोद्धार प्रस्ताव को हरी झंडी दी है।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई जीपीओ से मुंबई जीपीओ इमारत की रखरखाव की जानकारी मांगी थी। मुंबई जीपीओ के लीगल और इमारत विभाग ने अनिल गलगली को जानकारी दी कि मुंबई कार्यालय ने सबसे पहले 29 जनवरी 2016 को प्रस्ताव बनाया था और 10 मार्च 2016 को प्रशासकीय मंजूरी के लिए पोस्टल निदेशालय के पास भेजा था। मुंबई जीपीओ का संरक्षण, जीर्णोद्धार और रखरखाव का प्रस्ताव 47 करोड़ 58 लाख 52 हजार 560 /- इतना हैं जो इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज से प्राप्त हुआ है। हर वर्ष 10 से 15 प्रतिशत खर्च में वृद्धि होना लाजमी है। यह संस्था पोस्टल विभाग के पॅनल पर है। पोस्टल निदेशालय ने सिर्फ 30 लाख का फंड आबंटित किया लेकिन मंजूरी अब तक नहीं दी है।
मुंबई शहर में जो 633 इमारत हेरिटेज हैं उसमें जो 4 हेरिटेज इमारत सही ढंग से संरक्षित नहीं की हैं उसमें मुंबई जीपीओ इमारत का भी शुमार है। वर्ष 2008-2009 में विख्यात आर्किटेक आभा लांबा और भारतीय पुरातनशास्त्र सर्वेक्षण विभाग से भी सलाह ली गई थी और दोनों की ओर से तत्काल मुंबई जीपीओ की इमारत का संरक्षण, जीर्णोद्धार और रखरखाव की जरुरत बताई गई। मुंबई जीपीओ इमारत में हमेशा दुर्घटना होती रहती हैं। एक पीड़ित व्यक्ती ने वर्ष 2012 में जीपीओ की लापरवाही के खिलाफ सिविल सूट भी कोर्ट में दायर किया है।
अनिल गलगली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे हुए पत्र में गृहार लगाई है कि मुंबई जीपीओ इमारत का महत्व ऐतिहासिक हैं, ऐसी स्थिती में प्रस्ताव को मंजूरी न मिलने से 1000 अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा रोजाना काम से आनेवाले नागरिकों की जान ख़तरे में है। अनिल गलगली की आरटीआई से सामने आई जानकारी और शिकायत के बाद पोस्टल निदेशालय ने 58 करोड़ मंजूर किये है।
पोस्टल निदेशालय ने मंजूर किया मुंबई जीपीओ का जीर्णोद्धार प्रस्ताव, 58 करोड़ किए मंजूर
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