नई दिल्ली: सरकार द्वारा पिछले नवंबर में लांच की गई ’59 मिनट्स’ लोन स्कीम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 1.12 लाख आवेदनों को मंजूरी दी। इनके तहत सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को 37,412 करोड़ रुपये के कर्ज दिए गए।
जीएसटी में पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां इस स्कीम को लागू करने के लिए शुरू किए गए पोर्टल पर एक करोड़ रुपये तक कर्ज के लिए आवेदन कर सकती हैं। स्कीम की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने लोक सभा में एक लिखित जवाब में बताया कि 25 दिसंबर तक 1.31 लाख से ज्यादा इकाइयों ने लोन के लिए आवेदन किया।
इनमें से 1.12 लाख आवेदनों को सरकारी बैंकों द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इनमें से 40,669 इकाइयों को अंतिम मंजूरी दी गई जिन्होंने 14,088 करोड़ रुपये कर्ज के लिए आवेदन किए थे। शुक्ला ने बताया कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई सेक्टर को कर्ज सुलभ कराने के लिए कई कदम उठाए हैं।
’59 मिनट्स’ स्कीम में 1.12 लाख करोड़ इकाइयों को कर्ज
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