मुंबई के तीन नए मेट्रो रूट को मिली मंजूरी

मुंबई:चुनावों से पहले महाराष्ट्र सरकार मेट्रो का कार्ड खेलना चाह रही है। मुंबई में चल रहीं मेट्रो परियोजनाओं के साथ अब आसपास के शहरों में भी इसे फैलाने को मंजूरी दी जा रही है। इसी क्रम में, गायमुख से शिवाजी चौक (मीरा रोड), वडाला से सीएसएमटी और कल्याण से तलोजा तक के मेट्रो मार्ग क्रमांक क्रमश: 10, 11 और 12 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को एमएमआरडीए प्राधिकरण की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा, एमएमआर (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन) के इलाके को बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है।
अगले साल 2 मेट्रो रूट होंगे शुरू
मुंबई और आसपास के इलाकों में मेट्रो के संचालन के लिए मुंबई मेट्रो संचालन महामंडल की स्थापना को मंजूरी दी गई है। अगले साल अंधेरी (पूर्व) से दहिसर (पूर्व) मेट्रो मार्ग- 7 और दहिसर से डी.एन नगर मेट्रो मार्ग 2 शुरू हो जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में मेट्रो संचालन के लिए मुंबई मेट्रो संचालन महामंडल की स्थापना का निर्णय बैठक में लिया गया। यह महामंडल मेट्रो के साथ-साथ मोनो रेल के संचालन और व्यवस्थापन का काम भी देखेगा। इस महामंडल को बनाने के लिए तकरीबन 100 पदों का निर्माण करने को भी बैठक में मंजूरी प्रदान की गई।
मुंबई का भार काम करने का प्रयास
मुंबई में लगातार बढ़ रहे बोझ को कम करने के लिए एमएमआर रीजन का विस्तार 4,254 किलोमीटर से बढ़ाकर 6,272 किलोमीटर कर दिया गया है। इसमें पालघर तालुका, वसई तालुका का बचा हिस्सा, रायगड स्थित अलीबाग, पेन, पनवेल और खालापुर तालुका को भी शामिल कर लिया गया है। इससे इन इलाकों में विकास काम अधिक तेज गति से हो सकेगा। एमएमआरडीए भी अपने बजट को इन इलाकों में खर्च कर पाएगा।
कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
विश्व व्यापार सेवा केंद्र (आईएफएससी) और मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्ग को बांद्रा-कुर्ला स्टेशन से जोड़ने का निर्णय भी प्राधिकरण ने लिया है। इस कार्य के लिए क्रमश: 4.5 हेक्टेयर और 0.9 हेक्टेयर जगह की आवश्यकता होगी। दोनों परियोजनाओं के एक साथ आने से बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स गतिमान संपर्क क्षेत्र बन जाएगा और इससे रोजगार के अवसर बनेंगे। इसके लिए 4 एफएसआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इस परियोजना की वजह से बाधित होने वाले लोगों का वर्तमान मापदंडों के अनुसार पुनर्वास किया जाएगा। बैठक में विरार से अलीबाग के बीच प्रस्तावित मल्टीमॉडल कॉरिडोर को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री की पहल पर मंत्रालय में वॉर रूम बनाया गया है। इसी तर्ज पर प्राधिकरण ने वॉर रूम ऐंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है।