जयपुर:राजस्थान में सीएम गहलोत की बजट भाषण में बिजली बिल की छूट का लाभ अप्रेल से मिलना शुरू हो जाएगा। सीएम गहलोत के निर्णय से प्रदेश के 1.18 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 175 से लेकर 750 रुपये तक की छूट मिलेगी। लेकिन उपभोक्ताओं को कुछ सरचार्ज तो देने होंगे। अरबन सेस और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। अरबन सेस के तहत शहरी उपभोक्ता से 15 पैसे प्रति यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के तहत सभी उपभोक्ताओं से 40 पैसे प्रति यूनिट। इसमें फिक्स चार्ज अलग से है। हालांकि, बिल शून्य नहीं होगा। इसमें फिक्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और शहरी सेस जुड़कर आएगा। फिक्स चार्ज में 100 से 400 रुपये प्रतिमाह है।
सीएम गहलोत ने बजट भाषण में 50 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। भले ही छूट का प्रत्यक्ष रूप से भार बिजली वितरण कंपनियों पर नहीं पड़े, लेकिन उनके लिए सरकार से नियमित सब्सिडी की रकम लेना चुनौती कम नहीं होगा। अभी किसानों व बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को सरकार सब्सिडी दे रही है। अब यह राशि 17 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। जो डिस्काम्स को सरकार से लेनी है। इसलिए नई सब्सिडी लेना आसान नहीं होगा।
सीएम गहलोत ने बजट में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत प्रदान की है। घोषणा के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को बिल में 175 और 750 रुपये तक सब्सिडी मिलेगी। इसमें 300 यूनिट से ज्यादा उपभोग करने वाले उपभोक्ता भी शामिल है। जिन्हे स्लेबवार बिल में छूट दी जाएगी। राजस्थान में बीपीएल श्रेणी में करीब 16.44 लाख उपभोक्ता शामिल है। राजस्थान में देश में सबसे से ज्यादा बिजली महंगी है। लेकिन सीएम गहलोत की बजट घोषणा से आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है। सीएम ने 2012 से लेकर अब तक की पेंडेसी में से 2 लाख नए कृषि कनेक्शन अगले एक साल पेंडेसी खत्म कर दी जाएगी।